बीड : गरजू विद्यर्थ्यांना खासगी शाळेत उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य सरकारने २००५ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा म्हणजे, आरटीई अंतर्गत खासगी शाळेतील पटसंख्येपैकी २५ टक्के गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याकरता कायदा तयार केला होता. पण आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारण्यात येत असल्याने राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
गोरगरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला: स्वयं तत्त्वावर चालू असलेल्या राज्यातील 8 हजार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी आरटीई अंतर्गत गोरगरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांपुढे मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्याचबरोबर ज्या शैक्षणिक संस्था आहेत त्यांची मागणी आहे की, जे शैक्षणिक शुल्क शासनाने द्यायला पाहिजे ते दिले नाही. 2017 पासून शाळाचे शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून येणे बाकी आहे. त्यामुळे आम्ही हे प्रवेश नाकारत आहोत आणि जोपर्यंत आमचे देय अदा केले जात नाही, तोपर्यंत आम्ही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही, यामुळे राज्यातील अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहतील का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
१८२७ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारले: बीड जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची मुजोरी समोर आली आहे. थकीत प्रतिपुर्तीचे कारण पुढे करत, आरटीईचे २५ टक्के मोफत प्रवेश नाकारल्याने गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत, शिक्षण हक्क अधिनियम कायद्याची पायमल्ली केली जात आहे. आमचा अधिकार आम्हाला मिळेल का? असे विद्यार्थी पालक म्हणत आहेत. तर बीड जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या २२५ शाळांनी आरटीईच्या २५ टक्के मोफत प्रवेश यात एकूण १८२७ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारले आहेत.
म्हणून मिळणार नाही प्रवेश: जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून दिले जाणारी शुल्क प्रतिपुर्ती थकीत असल्याचे कारण देत, संस्थाचालकानी आरटीई प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय घेतला. तसेच संस्थाचालकांनी थेट पालकांना फोन करून फिचे पैसे जमा करा, अन्यथा प्रवेश मिळणार नाही. अशा पद्धतीने तगादा लावायला सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भातील बॅनर शिक्षण संस्थेच्या प्रवेश द्वारावर लावले आहे. या संदर्भात शिक्षण विभागाने कारवाईचे पत्र काढूनही संस्थाचालक मात्र त्याना जुमानायला तयार नाहीत. त्यामुळे गोरगरिबांच्या शिक्षणावर गदा आणणाऱ्या मुजोर इंग्रजी माध्यमांच्या संस्थाचालकावर कारवाई केली जावी अशी मागणी होत आहे.
प्रवेश नाकारण्यात आला: पालक सांगतात की, मुलाचा आरटीई अंतर्गत इंग्लिश स्कूलसाठी नंबर लागलेला आहे. मात्र गटशिक्षणाधिकारी यांनी दिलेले पत्र घेऊन शाळेमध्ये गेलो असता, प्रवेश नाकारण्यात आला. संपूर्ण फी भरा अन्यथा प्रवेश मिळणार नाही, असे स्पष्ट सांगले आहे. विशेषतः काही शाळांनी तर बोर्डच लावला आहे. त्यामुळे आता काय करावे असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच अशीच परिस्थिती 1800 विद्यार्थ्यांच्या पालकांची आहे, मात्र शाळा व्यवस्थापन पुन्हा आपल्या मुलाला व्यवस्थित शिकवणार नाही या भीतीपोटी पालक पुढे येत नाहीत.
कारवाई करण्याची केली मागणी: आरटीई प्रवेश नाकारणे म्हणजे, शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेणे आहे. त्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षण संचालकांनी पत्र काढून देखील संघटना आणि शिक्षण संस्था मानायला तयार नसतील तर, त्यांचे यु-डायस गोट व्हावेत अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. तसेच या शाळेवर कारवाई न करणाऱ्या शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी आणि इतर अधिकारांवर कारवाई करावी अशी मागणी, शिक्षणतज्ञ मनोज जाधव यांनी केले आहे.
पैसे मिळणार नसेल तर प्रवेश नाही: बीड जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संघटनेने जोपर्यंत थकीत परिपूर्ती भेटत नाही, तोपर्यंत प्रवेश देणार नाही अशी भूमिका घेतली. आरटीईच्या नियमांना आम्ही बांधील असलो तरी, स्वयं अर्थशासित संस्थाचे शुल्क प्रतिपुर्ती करण्यास दिरंगाई होत आहे. या संदर्भात शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण सचिवांना देखील कळवले आहे. संघटनेने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत पैसे मिळणार नाहीत तो पर्यंत प्रवेश नाही, ही आमची भूमिका आहे. असे ज्ञानेश्वर इंग्लिश स्कूलचे संचालक व मेस्टा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय पवार यांनी सांगीतले.
समाजामधून तीव्रसंताप व्यक्त: या संदर्भात बीड जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांना विचारले असता, ते म्हणाले प्रवेशासाठी ज्या शाळा नाकारत आहे त्यांच्यावरती कारवाई केली जाणार आहे. सुरुवातीला नोटीस दिले आहे, आता यानंतर आम्ही कडक कारवाईचे पाऊल उचलून असे त्यांनी फोनवरून सांगितले. मात्र शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रांमध्ये फक्त फिचे कारण सांगून गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारणे यामुळे समाजामधून तीव्रसंताप व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा -
