औरंगाबाद- मराठा समाजाला पुढच्या ८ दिवसात न्याय द्या, अन्यथा मराठा समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सरकारला दिला. औरंगाबादमध्ये मराठा समाजाची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत आरक्षण संदर्भात पुढील वाटचालीबाबत विचारविनिमय करण्यात आला.
मराठा आरक्षण याचिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आरक्षण कायम राहील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, सरकारने वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मुंबई येथील प्रवेश प्रक्रिया रद्द केली असल्याने सरकारच्या भूमिकेबाबत संशय येत असल्याचा आरोप विनोद पाटील यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार आपण सकारात्मक आहोत, असे सांगत आहे. त्यांनी आपली एक भूमिका जाहीर केली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकार बाजू मांडायला कमी पडले आहे. त्यामुळे, राज्यभर सरकार विरोधात मराठा समाज बांधव संतप्त झाले आहेत. असे मत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले.
पुढील दिशा ठरवण्यासाठी औरंगाबादसह राज्यभर बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या बैठकीमध्ये सरकारला ८ दिवसांनी मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने आपली एक भूमिका मराठा बांधवांसमोर मांडावी. त्याचबरोबर न्यायालयातून मिळालेली स्थगिती रद्द करवून घ्यावी. मराठा समाजातील कोणताही युवक नौकरी आणि शिक्षणापासून वंचित राहू नये, असे वाटत असताना मुंबईत वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. त्यामुळे, सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होत आहे. अन्यथा मराठा समाजाला कोणतेही नेतृत्व नाही. हा समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरू शकतो. त्यामुळे, सरकारने लवकरात लवकर मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा. अशी मागणी मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सरकारला केली आहे.
हेही वाचा- सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरण : शोविकचा शाळकरी मित्र 'एनसीबी'च्या ताब्यात
