औरंगाबाद - मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता 5 फेब्रुवारीला आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. यामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करावा, सरकारने गांभीर्याने घेतल्यास निश्चितपणे आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.
या आधी झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीवेळी 25 जानेवारीला अंतिम सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र आज पुन्हा एकदा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता 5 फेब्रुवारीला आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. मराठा समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण मिळावे यासाठी आम्ही प्रयत्न करूच, मात्र राज्य सरकारने देखील पूर्ण ताकतीने प्रयत्न केला पाहिजे. राज्य सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतल्यास निश्चितच आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे. ते मराठा आरक्षणावर प्रतिक्रिया देताना पत्रकारांशी बोलत होते.
सुनावणी 'व्हर्च्युअल' ऐवजी 'फिजिकल' घ्यावी
न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात बाजू मांडताना सरकारने मराठा आरक्षणाची सुनावणी 'व्हर्च्युअल' ऐवजी 'फिजिकल' घेण्यात यावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. शासनाने यापूर्वी देखील ही भूमिका मांडलेली आहे. यावेळी न्यायालयात राज्य शासनाचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, या सुनावणीमध्ये अनेक वकील सहभागी होणार आहेत, ते वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आहेत, या सुनावणीची व्याप्ती पाहता ती 'व्हर्च्युअली' न घेता 'फिजिकल' स्वरुपात घ्यावी.
हेही वाचा - राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षणाला विलंब - मेटे
