औरंगाबाद - मराठा आरक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आल्याने आंदोलक संतप्त झाले आहेत. आजचा दिवस समाजासाठी काळा दिवस असल्याची भावना मराठा क्रांतीमोर्चाच्या समनव्यवकांनी व्यक्त केली. मागील अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाबाबत लढा लढत आहेत. कधी शांततेच्या मार्गाने, तर कधी आक्रमक पणे समाजाने लढाई लढली. न्यायालयाच्या माध्यमातून आरक्षणाबाबत मुद्दे मांडले. मागील तीन वर्षांमध्ये चाळीस पेक्षा जास्त युवकांनी आरक्षणासाठी बलिदान दिले. या बलिदानांची दखल न्यायालयाने घ्यायला हवी होती. मात्र दुर्दैवाने तसं झालं नाही. त्यामुळे मराठा आंदोलकांमध्ये निराशा पसरली असल्याचं मत आंदोलक समन्वयकांनी व्यक्त केली.
मागास अहवाल उच्च न्यायालयात टिकतो, वरच्या कोर्टात का नाही
मागील काही वर्षांपासून न्यायालयात प्रकरण सुनावणी सुरू असताना गायकवाड आयोग उच्च न्यायालयाने मान्य केला. मात्र हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात का फेटाळण्यात आला? असा प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केला. इतर राज्यात आरक्षणाची टक्केवारी पन्नास टक्क्यांच्या वर गेली आहे. त्याबाबत न्यायालय का बोललं नाही. राज्यातील काही राजकीय लोकांना किंवा केंद्रातील लोकांना आरक्षणाचा खेळ खंडोबा करायचा होता. त्यामुळेच आरक्षण मिळवण्यात अपयश आले असा आरोप समन्वयक आप्पासाहेब कुढेकर यांनी केला.
आता जनआंदोलन उभारणार
मराठा आरक्षण उप समिती प्रमुख अशोक चव्हाण यांना आमच्या समस्याच माहीत नाही, त्यामुळे आम्हाला न्याय कसा मिळणार हा प्रश्न होता. मात्र आता मराठा युवक या नेत्यांना जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. येणाऱ्या काळात मतदानाच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण विरोधी लोकांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. आता मराठा क्रांती ठोकमोर्चा समन्वयकांसोबत चर्चा करून जनआंदोलन उभारू असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चा समन्वयक रमेश केरे पाटील यांनी दिला.
