औरंंगाबाद - दिशा देता येत नाही म्हणून फक्त दिशाभूल करणे हा या सरकारचा मूळ उद्देश आहे. यामुळे मराठा, ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. त्या औरंगाबाद येथे पत्रकारांशी बोलत होत्या.
'उपसमिती समिती स्थापन करा'
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार कोर्टात बाजू मांडण्यामध्ये कमी पडले. त्यामुळे मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. हा समाजाला मोठा धक्का आहे. या सरकारला ओबीसीची बाजू जाणून-बुजून मांडायची नव्हती. आताही वेळ गेलेली नसून कॅबिनेट बैठकीमध्ये उपसमिती स्थापन करुन एक टाईमबॉड प्रोग्राम तयार करण्याच निर्णय घ्यायला हवा, असेही मुंडे म्हणाल्या. अशाच पध्दतीने सगळे घडत असेल, तर निवडणूक न होऊ देण्याची लोकांची मानसिकता झाली आहे. तसेच, आता आम्हीही निवडणूका होऊ देणार नाहीत असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.
'सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द'
सरकाच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे असा आरोप पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. हा अन्याय आहे. मात्र, सरकारच्या आताही सरकारच्या हातात आहे, सरकार निर्णय घेऊ शकते. याबाबद सरकारने कॅबीनेटमध्ये गट स्थापन करावा, मगासवर्गीय आयोग सादर करावा न्याय मिळवूण द्यावा असेही सुचवले आहे. तसेच, ओबीसी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याबाबद कायदयात तरतूद असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
'महाविकास आघाडी सरकारचे दुर्लक्ष'
खा. डॉ. भागवत कराड यांच्या वडीलांचे नुकतेच निधन झाले. त्या पार्श्वभूमीवर पंकजा मुंडे कराड यांच्या सांत्वनासाठी औरंगाबाद येथे आल्या होत्या, त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत युती सरकारमध्ये भाजपाने भूमिका मांडली होती. यासाठी अभ्यास गट स्थापन केला. त्यामध्ये अध्यादेश काढून निर्णय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला, आम्ही न्यायालयात गेलो तेव्हा तारीख दिली गेली. कालांतराने निवडणूका लागल्या आणि महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. दरम्यान, या सर्व परिस्थितीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले त्यामुळे आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण जास्त झाले असल्याचे सरकारने सांगून एक प्रकारे जबाबदारी झटकली आहे. असेही पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या.
