औरंगाबाद - प्रवरानगरच्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने खत वितरणासाठी (बेसल डोस) १२ हजार सभासद शेतकऱ्यांच्या नावे दोन बँकांकडून परस्पर नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. याप्रकरणी, १४ नोव्हेंबपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करावा. तसेच, चौकशीत अफरातफर आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्यासह स्थानिक लोणी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रकाश पाटील यांच्याकडील तपास काढून घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
याप्रकरणी कारखान्याचे सभासद दादासाहेब पवार आणि बाळासाहेब विखे यांनी अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर व अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार कारखान्याने २००५ मध्ये बँक ऑफ इंडियासह युनियन बँकेकडून १२ हजार सभासदांच्या नावे एकुण ७ कोटी १५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. २००९मध्ये कर्जमाफी योजनेअंतर्गत नऊ कोटींचे कर्ज माफ व्हावे, असा प्रस्ताव कारखान्याने शासनाकडे सादर केला होता. तो प्रस्ताव मंजूरही करण्यात आला होता. त्यावेळी लेखापरीक्षणासाठी काही कागदपत्रांची मागणी कारखान्याकडे करण्यात आली. त्यामध्ये कर्जदार शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी कारखान्याकडे नव्हती. शंका आल्याने त्याबाबत शासनाने कळवले गेले. त्यानंतर कारखान्याने सभासदांना कर्जाचे वाटपही केले नसल्याचे निदर्शनास आले. जुलै २०१४ मध्ये बँकांनी कारखान्याकडून व्याज न घेता नऊ कोटी रुपये जमा करून घेतले होते.
हेही वाचा - जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कर्जमाफी प्रकरणी सीआयडी चौकशी करा; औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश
या प्रकरणात फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी याचिका कर्त्यांनी लोणी पोलीस ठाण्यात तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, सहकारमंत्र्यांनी 'कर्जमाफीतील अनियमितता प्रकरणात ज्या बँकांना पैसे परत केले त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करू नये', असे आदेश देणारे पत्र २३ नोव्हेंबर २०१५ मध्ये काढले होते, असे पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले. नगरच्या पोलीस अधीक्षकांनीही याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी खंडपीठात धाव घेतली होती. खंडपीठाने यापूर्वीच गृहविभाग, अहमदनगर पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक लोणी या प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.
सहकारमंत्र्यांच्या पत्रावरही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करून पोलिसांना एका महिन्याच्या आत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणावर गुरुवारी सुनावणी झाली तेव्हा पोलिसांनी न्यायालयाला मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. मात्र, चालढकलीचा हा प्रकार असल्याचे सांगत खंडपीठाने शुक्रवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत याचिकाकर्त्यांचा जबाब नोंदवावा, असे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात पोलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधीक्षकपदावरील अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येत असल्याचे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी न्यायालयापुढे सांगितले. दरम्यान, या चौकशीचा अहवाल १४ नोव्हेंबपर्यंत उच्च न्यायालयात सादर करून अफरातफर आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
