मुंबई : औरंगाबाद येथील यात्रेकरू रुबीना शाहिरी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. हजला जाणाऱ्या यात्रेकरूसाठी आणि त्या संदर्भातले मार्गदर्शक नियम नाही. त्यामुळे आपल्या गावाच्या किंवा शहराच्या जवळ जाण्यासाठीचे ठिकाण निवडता येत नाही. त्या संदर्भातल्या दाखल याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्या संदर्भात आदेश जारी केले की हज यात्रेकरूंना प्रत्येकाच्या गावाजवळचे कोणते ठिकाण जवळचे आहे ते निवडण्याचा अधिकार आहे. आणि त्यासाठी आगाऊ भाडे नियम आणि ते आगाऊ भाडे किती हे देखील जाहीर करावे.
भारत सरकार अल्पसंख्यांक विभाग महाराष्ट्र शासन यांना न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही घुगे आणि वायजी खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश जारी केले. दरवर्षी हज यात्रेसाठी हजारो यात्रेकरू जातात. त्यासाठी त्यांच्याकडून आरक्षण करताना विमान प्रवासाचे अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारले जाते. शिवाय आपल्या राहत्या ठिकाणांपैकी जवळचे शहर जे असेल तीथूनच ते जाण्यासाठी प्राधान्य देतात. परंतु विमान वाहतूक कंपन्या त्याबाबत सकारात्मक नाहीत.
तसेच भारत सरकारच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन हे देखील याबाबत लक्ष देत नाहीत अशी भूमिका रुबीना शाहीन यांनी याचिकेत मांडली आहे. हजला जाण्यासाठी मुंबईहून देखील जाता येते आणि औरंगाबाद येथून देखील जाता येते. परंतु मुंबई पेक्षा औरंगाबाद येथून जर तिकीट आरक्षित केले; तर त्यासाठी जास्त रक्कम मोजावी लागते. 15 मे 2023 पर्यंत ऑनलाईन यंत्रणेद्वारे हजला जाण्यासाठीचे आगाऊ भाडे हे औरंगाबाद येथून एक लाख 70 हजार होते. मुंबई येथून 81 हजार रुपये इतके असल्याचे याचिकेमध्ये नमूद केले आहे.
मात्र हे अधिकचे पैसे मोजले गेले ही बाब याचिककर्त्यानी न्यायालयाच्या नजरेस आणली. त्यांनी अजून एक मुद्दा अधोरेखित केला की मुंबईहून जाताना कमी भाडे आणि औरंगाबाद येथून जाताना अधिकचे भाडे एप्रिल 2023 मध्ये घेतले. यामुळे 88 हजार रुपये आमच्याकडून जास्तीचे मोजले गेले. परंतु आम्ही जर औरंगाबादला राहतो जर भाडे कमी असते तर आम्ही औरंगाबादला प्राधान्य दिले असते.
मुंबईहून प्रवास भाडे कमी होते.औरंगाबादहून जाण्याचे अधिक पैसे बुक करण्यासाठी घेतले गेले असे केल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीचे 88 हजार रुपये बेकायदेशीर घेतले गेले. हज कमिटीचे 2022 चे मार्गदर्शक नियम सांगतात, 2023 मध्ये यात्रेकरूंसाठी भाड्याची रक्कम कमी असेल. परंतु तसे झाले नाही त्याच्या उलट झाले. त्यामुळे सरकारी पक्ष आणि हज साठी जाणाऱ्या 180 यात्रे करूंच्या संदर्भातील मुद्दे ऐकल्यानंतर खंडपीठाने हा निकाल दिला.
हेही वाचा
