औरंगाबाद - महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 नियमितीकरणाच्या पात्रतेच्या निकषाची व्याप्ती वाढवीली आहे. ठाकरे सरकारने 1 जानेवारी 2001 या पायाभूत दिनांकामध्ये व्याप्ती वाढवुन 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत शहरातील अनेक वर्षांपासुन प्रलंबित असलेला गुंठेवारीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
लाखो घरांना होणार फायदा
गुंठेवारीचा प्रश्न शहरासाठी गेल्या वीस वर्षांपासून प्रलंबित होता. यामुळे हा निर्णय शहरातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. शहरात विविध भागात गुंठेवारी अंतर्गत 118 वसाहती आहेत. या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या लाखो टप्प्यात आहे. त्यामुळे सुमारे सव्वा लाख घरे या निर्णयामुळे नियमीत होणार आहेत.
नियमितीकरण अधिनियमन कायदा
राज्य शासनाने ऑगस्ट 2001 मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियमन कायदा अस्तित्वात आणला होता. 1 जानेवारी 2001 च्या पुर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांना त्याचा लाभ मिळालेला होता. मात्र ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत अथवा विशिष्ट क्षेत्राखाली आहेत ( ना विकास क्षेत्र, हरीत क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणद्रष्टया संवेदनशिल क्षेत्र, संरक्षण विभागाचे क्षेत्र इत्यादी) त्यांनी या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. औरंगाबाद महानगरपालिकेने महानगरपालिका परिक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 नियमितीकरणाच्या पात्रतेचा निकष 1 जानेवारी 2001 या पायाभूत दिनांकामध्ये व्याप्ती वाढवुन 1 जानेवारी 2015 पर्यत करण्यात यावा, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आलेला होता.
31 डिसेंबर 2020 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 नियमतीकरणाच्या पात्रतेचा निकष 1 जानेवारी 2001 या पायाभूत दिनांकामध्ये व्याप्ती वाढवुन 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत परंतु त्यांचे नियमितीकरण झाले नाही त्यांना या निर्णयाचा लाभ घेता येणार आहे.
हेही वाचा - 'माझे बाळ मला परत पाहिजे'; बाळासाठी मातांचा टाहो
