गंगापूर (औरंगाबाद) - दिवसाही शेतकऱ्यांना लाईटची शास्वती देणारी पीएम कुसुम योजना, सौर ऊर्जा कृषी पंप योजनेचा महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ होण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारने काढलेल्या परिपत्रकानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे अध्यक्ष संतोष माने यांनी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनाद्वारे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे मागणी-
याबाबत ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटल्यानुसार, नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या वर्ष २०२१/२२ पीएम कुसुम योजनेची लवकरच महाराष्ट्रात अंबलबजावणी सुरू होणार आहे. संबंधित योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने जीएसडीए यंत्रणेकडून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावातील वॉटर टेबलची माहिती घेऊन या योजनेसाठी पात्र गावांची यादी निवड केली आहे. परंतू जीएसडीए यंत्रणेने गावांची यादी तयार करत असताना केंद्र शासनाच्या परिपत्रकाला नजर अंदाज करून स्वतंत्र यादी तयार केली आहे.
केंद्र शासनाच्या दिनांक २२ जुलै २०१९ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी मंत्रालयाच्या परिपत्रका नुसार डार्क झोन वगळता सर्वांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. परंतु जीएसडीएच्या चुकीच्या यादीमुळे महाराष्ट्रातील फक्त ५०% गावातील शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या चुकीच्या यादीमुळे विशेषता मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे व ते या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. मराठवाडा व विदर्भातील फक्त २५% गावांचा या यादीमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. तरी केंद्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार फक्त डार्क झोन वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा याकरता जीएसडीएनए वॉटर टेबल सर्व्हे करून जी यादी दिलेली आहे ती गृहीत न धरता डार्क झोन वगळून सर्वांना या योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी संतोष अण्णासाहेब माने पाटील यांनी केली आहे.
