छत्रपती संभाजीनगर Manoj Jarange Patil :शहरात खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी छत्रपती संभाजी महाराज (Chhatrapati Sambhaji Maharaj) शहरात आले होते. त्यांनी रुग्णालयात जाऊन जरांगे यांची भेट घेऊन अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. जवळपास एक तास त्यांच्यामध्ये चर्चा सुरू होती. यावेळी बोलताना मनोज जरांगे आणि सरकार यांच्यात बोलणी सुरू आहे. स्वतः न्यायाधीश चर्चेसाठी आले असून योग्य मार्गाने कामकाज सुरू आहे. सकारात्मक चर्चा झाली असून विषय लवकरच मार्गी लागेल.
जीवापेक्षा समाजाला महत्त्व देणं : मुख्यमंत्री स्वतः गतीने काम करत आहेत. नेमक समितीचा फायदा होईल, नाही होईल किंवा कोणते मुद्दे त्यात असतील हे सांगायला मी मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री नाही. आमचं स्वराज्य वेगळ असून आमचं लक्ष २०२४ निवडणूक असेल असं मत छत्रपती संभाजी यांनी व्यक्त केलं. तर सरकारला किती बोलायचं हे कळत नाही, २००७ पासून आम्ही लढा उभारलाय. मनोज जरांगे यांच्याकडे समाज विश्वासानी पाहतो, त्यांची प्रकृती चांगली असावी म्हणून येथे आला आहोत. शिवाजी महाराजांची शिकवण आहे, आपल्या जीवापेक्षा समाजाला महत्त्व देणं आणि वेळ देणं. अशा लोकांना बळ देणं हे आमचं काम आहे, त्यामुळेच आज आलो आणि या आधी पण त्यांना आंदोलन ठिकाणी जाऊन भेटलो होतो. असं मत छत्रपती संभाजी महाराज यांनी व्यक्त केलं.
कुणबी प्रवर्गाचे पुरावे शोधण्याचे काम सुरू : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीनंतर मराठवाड्यात समिती तयार करून कुणबी प्रवर्गाचे पुरावे शोधण्याचे काम केले जात आहे. त्यासाठी लागणारा वाढीव वेळ आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला. मात्र शनिवारी सरकारने नवीन परिपत्रक काढत आता राज्यातील पुरावे शोधणार असल्याचे सांगितलं. त्यावर खाजगी रुग्णालयात दाखल असलेले जरांगे पाटील यांनी सरकारने तातडीने पावलं उचलली, ही समाजासाठी चांगली बाब असून विभागाचा अहवाल राज्यातील युवकांना कामी येणार असल्याने, नक्कीच येणाऱ्या पिढीला त्याचा फायदा होईल असा विश्वास व्यक्त त्यांनी केला.
आता महाराष्ट्राचा अहवाल येणार : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे सप्टेंबर महिन्यात आंदोलनाला सुरुवात केली होती. त्यानंतर सरकारने कुणबी जातीचे पुरावे शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती स्थापन केली. ४० दिवस या समितीने मराठवाडा विभागात असलेल्या कुणबी जातीच्या नोंदी तपासल्या, मात्र सरकारला आणखी वेळ वाढून मागितला असताना, त्याला नकार देत जरांगे पाटील यांनी २५ ऑक्टोबर पासून पुन्हा एकदा आंदोलनाला सुरुवात केली. मात्र त्यानंतर सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत सरकारने दिलेला प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला. जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर चार नोव्हेंबर रोजी सरकारने नवीन परिपत्रक तयार करत न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीला कक्षा वाढून दिल्या. आता मराठवाडा नाही पूर्ण राज्यातील कुणबी प्रवर्गाचे पुरावे शोधण्यास निर्देश दिले आहेत. त्याबाबतचे परिपत्रक पालकमंत्री संदिपान भुमरे, ओबीसी मंत्री अतुल सावे, भाजपा आमदार नारायण कुचे आणि मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक यांनी रुग्णात जाऊन जरांगे पाटील यांना दिले.
मुदतीच्या आत मागणी पूर्ण होणार : आम्हाला आरक्षण देताना उशीर करा पण चांगलं द्या असं मत मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केलं. सरकारने तातडीने पावलं उचलली आहेत, ही चांगली बाब आहे. सरकार खूप हुशार आहे म्हणूनच यावेळी चर्चेला त्यांनी थेट न्यायाधीश आणले. त्यामुळे मुदतीच्या आधी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार आणि गुलाल उधळणार असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सरकारने समितीच्या कक्षा वाढवल्याने समाजाचा कल्याण होणार आहे, आता आंदोलनाची वेळ येणार नाही. या समितीसोबत इतर दोन समिती देखील त्यांच्या सोबतीला असणार असल्याने आमचा निश्चित फायदा होईल. मी सरकारचा किंवा विरोधकांचा शत्रू नाही, मला फक्त माझ्या समाजाला न्याय मिळवून द्यायचा आहे. मराठवाड्याचा अहवाल राज्याला कामी येणार असल्याने निश्चित फायदा होईल असा विश्वास मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला. आंदोलन काळात जखमी झालेल्या समाज बांधवांना सरकारने मदत केली, तर आत्महत्या करणाऱ्या युवकांच्या कुटुंबीयांना तातडीने मदत दिली. मुख्यमंत्र्यांनी मला फोन करून माझी विचारपूस केली आहे, तर काम होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय असं मत मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा -
