औरंगाबाद - सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वतीने दाखल केलेली मराठा आरक्षणाबाबतची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने आपली भूमिका जाहीर करावी. येणाऱ्या अधिवेशनावेळी राज्य व केंद्र सरकारने आरक्षणाबाबत एकत्र बसून ठरवावे आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने आरक्षणाचा निर्णय करुन केंद्राकडे पाठवावा
न्यायालयाने याचिका फेटाळली याचा अर्थ असा आता केंद्र सरकारकडे अधिकार आहेत. योगायोगाने लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन आहे. तसेच राज्य सरकारचेही अधिवेशन आहे. यामध्ये राज्य सरकारने निर्णय करावा व केंद्राकडे पाठवून पाठपुरावा करावा, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय बाकी
विरोधी पक्षाला विनंती आहे आपण केंद्र सरकारच्या मागे लागून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी काढावा. माझ्या वतीने व राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेचा निर्णय अद्याप बाकी आहे. यामध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा व मागास आयोगाचा अहवाल हा कसा खरा आहे याबाबत दोघांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा. मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी याचिकाकार्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणसंबंधित घटनाक्रम -
जून २०१७ - महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले.
जुलै २०१८ - सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्यावतीने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढले.
१५ नोव्हेंबर २०१८ - राज्य मागासवर्गीय आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केले.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.
०३ डिसेंबर २०१८ - या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. यामध्ये म्हटले, की कोणत्याही राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक असणे संविधानविरोधी आहे.
०५ डिसेंबर २०१८ - मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.
१८ जानेवारी २०१९ - महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे समर्थन केले.
०६ फेब्रुवारी २०१९ - न्यायमूर्ती रंजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाबाबत दाखल सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू केली.
२६ मार्च २०१९ - उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला.
२७ जून २०१९ - उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम राखली. मात्र सरकारने मंजूर केलेले आरक्षण १६ टक्क्यांवरून कमी करून १२ ते १३ टक्के केले.
जुलै २०१९ - मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली.
९ सप्टेंबर २०२० - मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली.
महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती -
मोदी सरकारने २०१९ मध्ये उच्चवर्णीय जातींची नाराजी दूर करण्यासाठी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे.
त्यानुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात आली
सध्या महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आल्यानं मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७८ टक्क्यांवर जाईल.
महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये यापूर्वीच आरक्षणाच्या टक्केवारीने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अनुसूचित जाती (एससी) १३ टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) सात टक्के, निरधीसूचित जमाती(डिनोटिफाईड ट्राईब्स-अ) तीन टक्के, भटके जमाती-ब (नोमॅडिक ट्राईब्ज-बी) अडीच टक्के, भटके जमाती-क (नोमॅडिक ट्राईब्ज-सी) साडेतीन टक्के, भटके जमाती-ड (नोमॅडिक ट्राईब्ज-डी) दोन टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग दोन टक्के आणि इतर मागासवर्गीय १९ टक्के असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याच्या स्थितीतील प्रवर्गनिहाय आरक्षण -
अनुसूचित जाती एससी १३ टक्के
अनुसूचित जमाती एसटी ७ टक्के
इतर मागास वर्ग ओबीसी १९ टक्के
विशेष मागास प्रवर्ग एसबीसी २ टक्के
विमुक्त जाती – अ व्हीजे – ए ३ टक्के
भटक्या जाती – ब एनटी – बी २.५ टक्के
भटक्या जाती – क एनटी – सी ३.५ टक्के
भटक्या जाती – ड एनटी – डी २ टक्के
सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग एसइबीसी २ टक्के
एकूण ५२ टक्के
हेही वाचा - मराठा आरक्षणासंदर्भातील केंद्राची पुनर्विचाराची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली!
