औरंगाबाद: महानगरपालिकेच्या उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, समरथ कन्स्ट्रक्शन अँड जे.व्ही, इंडो लग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस आणि जग्वार ग्लोबल सर्विसेस आणि सहयोगी कंपन्या यांनी एकाच संगणकावरून निवेदा भरल्या. यामुळे महानगरपालिकेच्या निविदा संहितेतील अटी शर्तीचे उल्लंघन करण्यात आले. जाणीवपूर्वक शासनाच आर्थिक नुकसान करणे आणि महापालिकेच्या फसवणूक करण्यासाठी एकत्रच निविदा भरून पालिकेची तसेच शासन शासनाची फसवणूक केली आहे. विशेष म्हणजे या तिन्ही कंपन्यांची आर्थिक क्षमता नसल्याने, महापालिकेचा पंतप्रधान आवास योजनेतील प्रकल्प कार्यान्वित झाला नाही. चार ठिकाणी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी चार निविदा आल्या होत्या, यातील एक कंपनी बंद झाली तर उरलेल्या तीन कंपन्यांनी संगणमत करून या निविदा भरल्या होत्या.
गैरव्यवहार बाबत अनेक तक्रारी: शहरातील तिसगाव पडेगाव हरसुल सुंदरवाडी येथे 86 हेक्टर जागेवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सात जागेवर 39 हजार 730 घर योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणार होते. त्यासाठी निवेदन काढण्यात आल्या होत्या, परंतु केवळ 7 हजार घरांसाठी प्रकल्प राबवण्यात आला. लाभार्थ्यांची संख्या 40 हजार पर्यंत वाढवण्यासाठी प्रयत्न असल्यामुळे तेवढ्या घरांची योजना आखण्यात आली होती.
आर्थिक व्यवहार तपासण्यात आले: प्रत्यक्षात एकही घर तयार होऊ शकला नाही. त्यामुळे अनेकांच्या स्वप्नावर पाणी पडले होते. मात्र येत्या जागेवरील घरकुल योजनेबाबत गृहनिर्माण विभागाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार चौकशी समिती निर्माण करून चौकशी करण्यात आली. त्यात एक उपसमिती स्थापन करून आर्थिक व्यवहार तपासण्यात आले. अहवाल प्राप्त होतात राज्य सरकारने प्रकल्प रद्द केला याची दखल पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली. या प्रकल्पात 1 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे ईडीमार्फत चौकशी सुरू होऊ शकते असे संकेत गेल्या काही दिवसांपासून मिळत होते. त्यामुळे पालिकेने तक्रार दिल्याची चर्चा मात्र होत आहे.
ग्रामीण भागात आवास योजनेच्या अनुदान : ग्रामीण भागात बेघर, कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना, यशवंत घरकुल योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजनांच्या माध्यमातून, तर शहरी भागात प्रधानमंत्री व रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य अनुदान देण्यात येते. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागासाठी १ लाख ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तसेच रमाई आवास योजनेमध्ये ग्रामीणसाठी १ लाख ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते.
हेही वाचा: Bombay High Court रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपड्या हटवण्यासाठी एक मार्चपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती
