औरंगाबाद - राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी पतसंस्थांच्या राखीव निधीतून सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये उभारा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दाखल करून घेतली. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती बी.यू.देबडवार यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, आरोग्य, वित्त व सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना याबाबत 8 जूनपूर्वी शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था अधिनियमानुसार ज्या संस्थांना नफा झाला. त्यातील 25 टक्के रक्कम राखीव निधीच्या स्वरुपात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे कायमस्वरुपी जमा ठेवली जाते. अशा प्रकारे रक्कम जमा ठेवणे पतसंस्थांना बंधनकारक आहे. राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी पतसंस्थांचा राखीव निधीची रक्कम सुमारे पाच हजार कोटी रूपये इतकी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी पतसंस्थांच्या राखीव निधीतून प्रत्येक जिल्ह्यात सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभे करण्यात यावे. तूर्तास कोविड आणि नंतर पुढे सुपरस्पेशालिटी म्हणून त्यात उपचार उपलब्ध करून द्यावा, असे या याचिकेत म्हटले आहे. पतसंस्थांचे सभासद शासकीय कर्मचारी आहेत. शासकीय कर्मचारी खासगी रूग्णालयात उपचार घेतात आणि त्याचा परतावा शासनास द्यावा लागतो. राखीव निधीतून स्थापन झालेल्या रुग्णालयात त्यांना मोफत तर इतर नागरिकांना सवलतीच्या दरात उपचार उपलब्ध करून दिल्यास शासनाचा खर्च वाचेल आणि इतरांच्या उपचारातून मिळणाऱ्या पैशावर रुग्णालयाचा खर्चही निघेल, असा युक्तिवाद अ‌ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी केला.
हेही वाचा - 'एक जूनपासून बाजार उघडण्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या निर्णयास पाठिंबा'
