औरंगाबाद - भाजपने राज्यभर शनिवारी (26 जून) ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या विरोधात आंदोलने केली. विविध ठिकाणी चक्काजाम आणि रास्तारोको करण्यात आले. मात्र, महाराष्ट्रात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कडक निर्बंध लागू आहेत. गर्दी करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे या आंदोलनावेळी राज्यसरकारने लावलेल्या प्रतिबंधात्मक नियमांची पायमल्ली झाल्याचे दिसून आले. औरंगाबादमध्येही हिच परिस्थिती दिसली. दरम्यान, यावेळी छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवारांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.
भाजपचे आकाशवाणी चौकात आंदोलन
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी शहरातील प्रमुख भाजप नेत्यांनी आकाशवाणी चौकात शक्तिप्रदर्शन करत आंदोलन केले. खासदार भागवत कराड, आमदार अतुल सावे, शहराध्यक्ष संजय केनेकर आपापल्या कार्यकर्त्यांसह आंदोलनात उतरले. यावेळी कोरोनाचे निर्बंध असतानाही मोठ्या प्रमाणात गर्दी करण्यात आली. सोशल डिस्टन्सचा जणू विसरच नेत्यांसह कार्यकर्त्यांना पडल्याचे दिसले. त्यात पोलिसांनीही बघ्याची भूमिका घेतली असल्याचे दिसून आले. जवळपास 20 ते 25 मिनिटे जालना रस्ता दोन्ही बाजुंनी बंद केल्याने वाहनांची मोठी रांग लागली होती.
भुजबळ आणि वडेट्टीवारांच्या राजीनाम्याची मागणी
'सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यावर राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहेत. मात्र, योग्य कागदपत्रे दाखल करणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. विशेषतः राज्य सरकारमधील ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनी योग्य कागदपत्रे दाखल करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अन्यथा त्यांनी राजीनामा द्यावा', अशी मागणी भाजप खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी केली.
'...तर आगामी काळात यापेक्षा मोठे आंदोलन'
'ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी राज्यभर संतापाची लाट आहे. अनेक कार्यकर्ते, नेते रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त करत आहेत. हे आंदोलन पहिले पाऊल आहे. न्याय मिळाला नाही तर आगामी काळात यापेक्षा मोठे आंदोलन केले जाईल', असा इशाराही डॉ. भागवत कराड यांनी दिला.
हेही वाचा - सूत्रे आमच्या हाती द्या, तीन महिन्यात ओबीसींना आरक्षण देतो.. नाहीतर राजकीय संन्यास घेईल - फडणवीस
