अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय, मुस्लिम अभ्यासकांचा आरोप

अल्पसंख्याक समाजासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आणखी काही तरतूद होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र आहे त्या तरतुदीत केंद्र सरकारने कपात केली. या सरकारला अल्पसंख्यांकांना शिक्षण देण्यात रस नाही का? असा सवाल मुस्लिम अभ्यासक नौशाद उस्मान यांनी केला आहे.

औरंगाबाद - केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थ संकल्पात अल्पसंख्याकांसाठी काहीच तरतूद केले नाही. याउलट मिळत असलेली फेलोशिप देखील कमी केली आहे. त्यामुळे हे सरकार गोरगरीब आणि अल्पसंख्यांकाचे आहे का? असा सवाल मुस्लिम अभ्यासक नौशाद उस्मान यांनी उपस्थित केला आहे.

अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी काही नाही...अर्थसंकल्पात मौलाना आझाद फेलोशिपमध्ये असलेली 176 कोटींची तरतूद कमी करून ती 99 कोटींवर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांक समाजाच्या तक्रारी याबाबत झाल्या, तर त्यावर त्या त्रासदायक असतील. अल्पसंख्याक समाजासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आणखी काही तरतूद होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र आहे त्या तरतुदीत कपात करण्यात आली आहे. या सरकारला अल्पसंख्यांकांना शिक्षण देण्यात रस नाही का? असा सवाल मुस्लिम अभ्यासक नौशाद उस्मान यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे.

अर्थसंकल्पात सोने, चांदी, लोखंड यांचे दर कमी केले. हे कोणी खाणार आहे का? या गोष्टी खाऊन कोणाचे पोट भरणार आहे. तर दुसरीकडे सुती कापड, चणा, डाळ, वटाणे या गरिबांना लागणाऱ्या गोष्टी महाग करण्यात आले आहेत. हे सरकार गोरगरीब आणि अल्पसंख्यांकांचे नाही. श्रीमंत आणि उद्योगपतींचे हे सरकार आहे, असा आरोप मुस्लिम अभ्यासक नौशाद उस्मान यांनी केला आहे.

हेही वाचा - सोयगाव येथे जमीन नावे करण्याच्या मागणीसाठी वृद्ध दाम्पत्याचे उपोषण

हेही वाचा - मुलाला शाळेतून घरी पाठवल्याने, पालकाने दिला शिक्षकाला चोप