औरंगाबाद- न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय दिला त्यावेळी आधीच्या कुठल्याच नियुक्तींबाबत बदल होणार नाही, असे सांगितले असले तरी राज्य सरकारने अद्याप नोकरीसाठी नियुक्तीपत्रे दिलेली नाहीत. उलट सरकार मधील काही व्यक्ती विद्यार्थ्यांना न्यायालयात धाव घेण्याचा सल्ला देत असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला.
राज्यात झालेल्या महावितरण, तलाठी, वनविभाग अशा विविध विभागांमध्ये झालेल्या भरती प्रक्रियेत जवळपास आठ हजार विद्यार्थी प्रतिक्षेत आहेत. त्यांनी न्यायालयात जाणे चुकीचे आहे. ती राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. ते आपली जबाबदारी विद्यार्थ्यांवर ढकलत आहे, असा आरोप विनोद पाटील यांनी केला. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात असताना नोकरी आणि शिक्षणात असलेल्या सवलतीवर न्यायालयने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्याआधी झालेल्या निर्णयाबाबत न्यायालयाने बदल केला नव्हता. त्यामुळे, निर्णया आधी विद्यार्थ्यांना मिळालेला लाभ तसाच राहील, त्यामुळे नोकर भरती प्रक्रियेत पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्तीपत्र मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा आधार घेत त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ भेटीसाठी गेले असता त्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात जाऊ नये असे मला वाटते. राज्य सरकारने स्पष्टीकरण मागवायला हवे. २०१४ पासून किती विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे याबाबतची यादी देखील सरकारकडे नाही. याचे गांभीर्य सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. विद्यार्थी न्यायालयात गेले तर पुन्हा मोठा विलंब लागेल. पुन्हा तीन न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी होईल. प्रतिक्षा वाढेल, त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करू नये. स्वतःची जबाबदारी झटकू नये, असा आरोप विनोद पाटील यांनी केला.
हेही वाचा- औरंगाबादमध्ये तलावात आंघोळीसाठी गेलेल्या बहिणींचा बुडून मृत्यू
