औरंगाबाद - सुजय विखे रेमडेसिवीर इंजेक्शन खरेदी प्रकरणी याचिकर्त्यांनी पोलिसात तक्रार द्यावी. पोलीस त्याचा तपास करतील, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. व्ही घुगे व न्यायमूर्ती बी. यु. देबडवार यांनी सर्व बाबी लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यांना अतिरिक्त तक्रार आणि अतिरिक्त कागदपत्रे पोलीस स्टेशनला देण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर तपास अधिकाऱ्याने फौजदारी प्रक्रियेच्या नियमानुसार योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांचा दुरूस्ती अर्ज मागे -
याचिकाकर्त्यांनी रिट याचिकेमध्ये दुरुस्ती अर्ज दाखल केला होता. एका वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीच्या आधारे राज्यात विविध ठिकाणी राजकीय नेत्यांनी (माजी आमदार शिरीष चौधरी, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, खासदार शरद पवार, आमदार रोहित पवार, आमदार अमरीश पटेल) कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वाटप केल्याबद्दल कारवाई करण्याची विनंती या अर्जात केली होती. हा अर्ज याचिकाकर्त्यांनी माघारी घेतला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना काही तक्रार असेल तर ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घटना घडली, त्या ठिकाणी त्यांना नियमानुसार तक्रार दाखल करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
विखेंचा विनंती अर्ज देखील मागे -
डॉ. सुजय विखे यांनी या याचिकेत त्यांना प्रतिवादी बनवावे व त्यांचे म्हणणे ऐकावे, अशी विनंती करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. त्यांनी देखील हा अर्ज माघारी घेतला आहे. त्यावर न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जो व्यक्ती अजून आरोपी नाही, त्याच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत ऐकण्याची गरज नाही, असा कायदा आहे. कोणताही अधिकारी, पोलीस अधिकारी या प्रकरणात फसवाफसवी व बनावट कागदपत्रे बनवत असल्याचा याचिकाकर्त्यांना संशय असल्यास त्यांच्या विरुद्ध तक्रार करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा तपास करून योग्य ती कारवाई करावी.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‌ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‌ॅड. अजिंक्य काळे, अ‌ॅड. उमाकांत आवटे व अ‌ॅड. राजेश मेवारा यांनी काम पाहिले तर शासनाच्यावतीने अ‌ॅड. डी आर काळे, व डॉ. सुजय विखे यांच्यावतीने जेष्ठ विधिज्ञ शिरीष गुप्ते यांनी काम पाहिले.
