गुटखा विक्री प्रकरणी राज्य सरकार व पोलिसांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

महाराष्ट्र राज्यात गुटखा आणि इतर तंबाखुजन्य पदार्थांची विक्री करण्यास बंदी आहे. तसा कायदाही अस्तित्त्वात आहे. मात्र, राज्यात सर्रास या पदार्थांची मोठ्या प्रमाणात विक्री होते. याबाबत उच्च न्यायालयाने आता राज्य सरकार व पोलिसांना नोटीस बजावली आहे.

औरंगाबाद - राज्यात गुटखा आणि पान मसाला विक्री बंदी कायदा अस्तित्वात आहे. तरीदेखील अनेक ठिकाणी या पदार्थांची सर्रास विक्री होत आहे. याबाबत राज्य सरकार आणि पोलीस विभागाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याच्या सुनावणी दरम्यान ही नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी दिली.

याचिकर्त्यांनी मांडले महत्त्वाचे मुद्दे -

याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांनी न्यायालयासमोर काही मुद्दे सादर केले आहेत. गुटखा बंदीबाबत कारवाई करताना पोलीस आणि अन्न व औषधी प्रशासनाने एकत्र येऊन कारवाई करायला हवी. मात्र, तसे होत नाही. त्यामुळे जेव्हा या कारवाईची प्रकरणे न्यायालयात येतात, तेव्हा अनेक अडचणी उभ्या राहतात. गुटखा विरोधी कारवाई करण्यासाठी विशेष पथक हवे मात्र, तसे होत नाही. आपल्या परिसरात अवैध गुटखा विक्री होत असल्याची माहिती असूनही अनेकांना ही माहिती कुठे द्यावी हे कळत नाही. त्यासाठी विशेष हेल्पलाईन तयार करण्यात यावी, असे मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडले आहेत.

सर्व प्रतिवादींना न्यायालयाची नोटीस -

गुटका विक्रीप्रकरणी खोट्या कारवाया करणाऱ्या पोलिसांवर योग्य कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यानुसार औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही नलावडे आणि न्यायमूर्ती एम. जी. सेवळीकर यांनी राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासन यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‌ॅड. सतीश तळेकर, अ‌ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‌ॅड. अजिंक्य काळे यांनी तर शासनातर्फे अ‌ॅड. डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली.