औरंगाबाद - महाराष्ट्र सरकारच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रा'विरोधात औरंगाबादच्या जांभारखेडा-लाखणी ग्रामपंचायतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यातून सरकारचा कोट्यवधींचा निधी वाया जातोय, असा आरोप या ग्रामपंचायतीने केला आहे. त्यामुळे ही सेवा ग्रामपंचायतीसाठी रद्द करावी, अशी मागणी औरंगाबाद हायकोर्टात करण्यात आली आहे.
औरंगाबाद खंडपीठात 'आपले सरकार सेवा केंद्रा'च्या माध्यमातून सरकारची लूट चालू असल्याचा आरोप करीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यातून सरकारचे २० हजार कोटी आतापर्यंत वाया गेले असल्याचा दावा औरंगाबादच्या वैजापूर तालुक्यातील सांभारखेडा या ग्रामपंचायतीच्या वतीने याचिकेत करण्यात आला आहे. यात, ग्रामपंचायत देऊ शकत असलेली प्रमाणपत्र देण्यासाठी खाजगी कंपनीला पैसे का द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
असं आहे प्रकरण -
केंद्राच्या निर्देशांनुसार महाराष्ट्र सरकारने २०१६ पासून सगळ्या ग्रामपंचायतींमध्ये 'आपले सरकार सेवा केंद्र' सुरू केले आहे. त्यामध्ये १४ व्या वित्त आयोगानुसार जे पैसे येतात, त्याद्वारे राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने किंवा ग्रामपंचायतीच्या मिळकतीतून या केंद्रासाठी १२३३१ रक्कम द्यावी, असे सरकारने एका खाजगी कंपनीसोबत करार केला आहे. या कंपनीच्या माणसाला ग्रामपंचायतीमार्फत दर महिन्याला १२३३१ रुपये दिले जातात. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून खाते उघडले असून त्याला या माध्यमातून पैसै दिले जातात. राज्यातील सगळ्याच ग्रामपंचायती हे पैसे देतात. महाराष्ट्रात २७ हजार ग्रामपंचायती आहेत. त्यात या कंपनीला गेल्या ५ वर्षांत २० हजार कोटी देण्यात आले आहेत. २०१६ च्या कराराद्वारे सगळ्याच ग्रामपंचायतीला है पैसे देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - देवगाव रंगारी येथे बस व मोटारसायकलचा अपघात; एक ठार, एक गंभीर
मात्र, ज्या कंपनीला काम दिले त्या कंपनीचा माणूस सरकारशी कुठेही संबंधित नाही. तरीही लावण्यात आलेला ऑपरेटर संगणक, प्रिन्टर, जागा ग्रामपंचायतीची वापरतो. त्यात ग्रामपंचायतींना फक्त तीनच प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आहेत. जन्म, मृत्यू आणि ८ एकचा उतारा, त्यामुळे एजन्सीला पैसे का द्यावे, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सेवा देणाऱ्या कंपनीसोबत करार करतांना कुठलेही नियम पाळले नाही, किंवा साधे ईटेंडरिंगही झाले नाही, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. खंडपीठात यावर सुनावणी झाली त्यात राज्याचे मुख्य सचिव, सदर कंपनी, ग्रामविकास खात्याचे सचिव यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. हा करार रद्द करावा अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी दिली.
या प्रकरणाची लाचलुचपत विभागाने चौकशी करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची आहे. यासोबतच आयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत चौकशी करावी अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली असून त्यातून एक मोठा घोळ बाहेर येऊ शकतो असा दावा आहे.
हेही वाचा - शिवसेनेवर विश्वास नाही, इतकी लाचारी कशी...
