औरंगाबाद - कोरोनाबाधित क्षेत्रातील प्रदुर्भाव वाढत असल्यामुळे त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कंटेनमेंट झोनमध्ये स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. शासनाने नियुक्त केलेल्या ठिकाणी अधिकारी रुजू झाले नाही तर त्याच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, कोविडबाधित रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांची अचानक पाहणी केली जाईल. यात कोणी दोषी आढळून आल्यास त्याच्यावरही त्वरीत कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांनी दिले.
औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र सरकार, राज्य सरकारसह ४१ प्रतिवाद्यांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णासंदर्भात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्ताची औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेऊन स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. ज्येष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांची अम्यकस क्युरी म्हणजेच न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली होती.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तसेच राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधिकरणांनी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वाचे पालन करण्यात यावे, कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करताना कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, कोविड रुग्णालय आणि क्वारंटाईन करण्यात आलेल्या रुग्णांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. त्याचबरोबर रुग्णालयात रिक्त असलेल्या खाटांची माहिती देखील दररोज प्रत्येक तासाला देण्यात यावी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सरकारी रुग्णालयात अधिकारी-कर्मचारी आंदोलनाचा पवित्रा घेणार नाही याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी, असा याचिकेमध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे.
प्रशासनाच्या वतीने कोरोना संदर्भात काम कसे सुरू आहे याची प्रत्यक्ष पाहणी जिल्हा सेवा प्राधिकरणाने करावी. संबंधीत माहिती प्रधान न्यायधीशांकडे सादर करावी, प्रधान न्यायाधीश खंडपीठात आपला अहवाल सादर करतील असे याचिकेत नमुद करण्यात आले. कोरोना संक्रमण रोखण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे, अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे त्याचा परिणाम कामावर होत असल्याची खंत खंडपीठाने व्यक्त केली. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या ३८ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्याच बरोबर सात कर्मचाऱ्यांना निलंबीत केले असल्याचे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कोरोनाबाधित रुग्णांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार मिळत नाहीत, त्यांना दाखल करून घेत नाहीत, त्यामुळे काही रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. ही बाब खंडपीठाने निदर्शनास आणून देताच सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. डी. आर. काळे यांनी एमजीएम हॉस्पिटलला दोनदा आणि बजाज हॉस्पिटलला एकदा कारणे दाखवा नोटीस बजवली असल्याचे खंडपीठात सांगितले.
औरंगाबादच्या जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ५ ग्रामसेवक आणि एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यास निलंबित केले असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. औरंगाबाद शहरातील कंटेटमेंट झोनमध्ये प्रदुर्भाव वाढत असल्याने त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. कंटेटनमेंट झोनमधील आणि कोविड रुग्णालय, रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांची अचानक पाहणी केली जाणार आहे. त्यात कोणी दोषी आढळून आल्यास त्याच्यावर त्वरीत कारवाई करून गुन्हे दाखल करावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने केंद्र शासन, राज्य शासन आणि खंडपीठाअंतर्गत येणाऱ्या जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद मनपा आयुक्त, औरंगाबाद पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेवर ७ जूलै रोजी सुनावणी होणार आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अ‍ॅड. संजीव देशपांडे, राज्य शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. डी. आर. काळे, मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. दुबे तर याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ञ राजेंद्र देशमुख यांना अ‍ॅड. अक्षय कुलकर्णी आणि अमोल जोशी यांनी सहकार्य केले.
