ETV Bharat / state

पीक विम्यासाठी कंपनीविरोधात शेतकऱ्यांचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदार संघात शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई, तर विरोधी पक्षातील आमदारांच्या मतदार संघात कमी भरपाई देत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

पीक विम्यासाठी कंपनीविरोधात शेतकऱ्यांचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा
author img

By

Published : May 6, 2019, 9:27 AM IST

औरंगाबाद - पीक विमा कंपनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप औरंगाबादच्या शेतकऱ्यांनी केला आहे. शासनाने दखल घेत शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळवून दिली नाही तर शेतकरी न्यायालयाची पायरी चढेल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.

पीक विम्यासाठी कंपनीविरोधात शेतकऱ्यांचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

विमा कंपनी शेतकऱ्यांना फसवत असून दुष्काळ असल्याने शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा आहे, त्यामुळे शासनाने लक्ष घालून विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी करत औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय उपायुक्तांना निवेदन दिले.

राज्यात भीषण दुष्काळाचा सामना बळीराजाला करावा लागतो, अशा परिस्थितीत पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना पीक विम्याची योग्य रक्कम देणे अपेक्षित आहे. मात्र पीक विमा कंपनी मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. कापूस, मका, मोसंबी सारखी पीक पाण्याअभावी जळून गेली आहेत. त्यात शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची रक्कम भरूनही विमा कंपनी विम्याची योग्य रक्कम देत नाहीत. विम्याची रक्कम देत असताना भेदभाव केला जातो. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदार संघात शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई, तर विरोधी पक्षातील आमदारांच्या मतदार संघात कमी भरपाई देत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. शासनाने विमा कंपन्यांना नोटीस देऊन शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी, अन्यथा शेतकरी न्यायासाठी न्यायालयात जाईल, असा इशारा यावेळी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला.

औरंगाबाद - पीक विमा कंपनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप औरंगाबादच्या शेतकऱ्यांनी केला आहे. शासनाने दखल घेत शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळवून दिली नाही तर शेतकरी न्यायालयाची पायरी चढेल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.

पीक विम्यासाठी कंपनीविरोधात शेतकऱ्यांचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

विमा कंपनी शेतकऱ्यांना फसवत असून दुष्काळ असल्याने शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा आहे, त्यामुळे शासनाने लक्ष घालून विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी करत औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय उपायुक्तांना निवेदन दिले.

राज्यात भीषण दुष्काळाचा सामना बळीराजाला करावा लागतो, अशा परिस्थितीत पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना पीक विम्याची योग्य रक्कम देणे अपेक्षित आहे. मात्र पीक विमा कंपनी मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. कापूस, मका, मोसंबी सारखी पीक पाण्याअभावी जळून गेली आहेत. त्यात शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची रक्कम भरूनही विमा कंपनी विम्याची योग्य रक्कम देत नाहीत. विम्याची रक्कम देत असताना भेदभाव केला जातो. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदार संघात शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई, तर विरोधी पक्षातील आमदारांच्या मतदार संघात कमी भरपाई देत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. शासनाने विमा कंपन्यांना नोटीस देऊन शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी, अन्यथा शेतकरी न्यायासाठी न्यायालयात जाईल, असा इशारा यावेळी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला.

Intro:पिक विमा कंपनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप औरंगाबादच्या शेतकऱ्यांनी केला शासनाने दखल घेत शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळवून दिली नाही तर शेतकरी न्यायालयाची पायरी चढेल असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला


Body:शेत विमा कंपनी शेतकऱ्यांना फसवत असून दुष्काळ असल्याने शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा आहे, त्यामुळे शासनाने लक्ष घालून विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी करत औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय उपयुक्तांना निवेदन दिले.


Conclusion:राज्यात भीषण दुष्काळाचा सामना बळीराजाला करावा लागतो अशा परिस्थितीत पिक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना पीक विम्याची योग्य रक्कम देणं अपेक्षित आहे. मात्र पिक विमा कंपनी मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केलाय. कापूस, मका, मोसंबी सारखी पीक पाण्याअभावी जळून गेली आहेत. त्यात शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची रक्कम भरूनही विमा कंपनी विम्याची योग्य रक्कम देत नाहीत. विम्याची रक्कम देत असताना भेदभाव केला जातोय. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदार संघात शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई, तर विरोधी पक्षातील आमदारांच्या मतदार संघात कमी भरपाई देत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केलाय. शासनाने विमा कंपन्यांना नोटीस देऊन शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी अन्यथा शेतकरी न्यायासाठी न्यायालयात जाईल असा ईशारा यावेळी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला. आंदोलक शेतकऱ्यांची बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांनी.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.