औरंगाबाद - विम्याच्या हप्त्यापोटी (४ कोटी ७९ लाख ८९९०.९०)रुपये भरलेले आहेत. मात्र, औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यामधला (१ लाख १८ हजार ४०२)शेतकरी पीक विमा भरपाईपासून दूर आहेत. याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात दाखल वंचित जनहीत याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्डा यांनी प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. या याचिकेवर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी अपेक्षित आहे.
अशी आहे याचिका
केंद्र शासनाच्या पीक विमा योजनेअंतर्गत सिल्लोड तालुक्यातील (१ लाख १८ हजार ४०२) शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी एचडीएफसी इरगो विमा कंपनीकडे पीक विम्याच्या हप्त्यापोटी (४ कोटी ७९ लाख ८९९०.९०) रुपये भरले आहेत. असे असताना (२०२०)साली अतिवृष्टीमुळे सिल्लोड तालुक्यातील शेतकन्यांच्या पिकाचे नुकसान होऊनही शेतकरी पीक विमा भरपाईपासून वंचित ठेवल्याबाबत देवीदास हरिभाऊ लोखंडे व इतर २८ शेतकऱ्यांनी अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
'शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे मिळू नयेत प्रयत्न'
राज्य शासनाने (२९ जून २०००)च्या शासन निर्णयानुसार पीक विम्याची तरतूद केली आहे. याचिकाकत्यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे चौकशी केली असता, सिल्लोड तालुक्यातील पीक पाहणीच्या तारखांपूर्वीच पंचनामे तयार केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे मिळू नयेत आणि कंपनीचा फायदा व्हावा, यासाठी खोटे व बनावट पंचनामे तयार केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याबाबत राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी देखील पत्रकार परिषदेत पीक विम्याबाबत आक्षेप घेतला होता.
