औरंगाबाद - मुख्यमंत्र्याच्या हातून शेतकऱ्यांना चार आणि तीन हजाराचे चेक देणे म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. राज्यात रब्बीचे बियाणे उपलब्ध नाही. बियाण्यांसाठी अर्ज मागवून लॉटरी काढण्यात येणार यातून म्हाडाचे घर देता की शेतकऱ्यांना बियाणे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला विचारला केला.
राज्यात प्रचंड अतिवृष्ठी झाली, 3 दिवसांत 9 जिल्ह्याची पाहणी केली. परिस्थिती भीषण असून कापूस, तूर, ऊस, सोयाबीन पीक उध्वस्त झाले आहेत. अनेक ठिकाणी शेतीच वाहून गेली आहे, जे पीक आहेत ते ही तीन-चार दिवसात खराब होतील, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राची वाट न पाहता तत्काळ मदत दिली पाहिजे, अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची तिबार पेरणी केली. डाळींबाचे नुकसान झाले आहे, त्यात महाबीज सारखे बियाणे बोगस निघाले. आज (दि. 21 ऑक्टोबर) मुख्यमंत्र्यांनी 80 ते 90 टक्के पंचनामे झाले असे सांगतात, हे सांगणे योग्य नाही. अद्याप चाळीस टक्केही पंचनामे झाले नसल्याची माहिती शेतकरी देतात. विम्या कंपन्या दाद देत नाहीत, नुकसानीची त्याची दखल घेत नाहीत. ऑनलाइन माहिती भरणे शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे ऑफलाइन पंचनामे करावे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.
ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढला नाही. त्यांनाही मदत दिली पाहिजे. आम्ही विम्याच्या 50 टक्के रक्कम दिली होती. राज्य सरकारची कर्ज माफी पोहोचली नाही. पण, कर्जाच्या नोटीस येत आहेत. 65 मीमीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. कर्जाची वसूल थंबवली पाहिजे, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कडक आदेश दिले पाहिजे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.
एनडीआरएफच्या नियमानुसारच केंद्र सरकारने मदत करते. मात्र, त्यासाठी प्रक्रिया राबवली जाते. ती राज्य सरकारने पूर्ण केलेली नाही. देशातील सर्व राज्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती सर्वाधिक चांगली आहे. कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना मदत करावी मागच्या वेळी नियम बदलून 6 हजार ऐवजी 8 हजार 500 रुपयांची मदत दिली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती तीच पूर्ण करावी
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार आणि बागायतदारांना हेक्टरी 50 हजारांची मदत दिली पाहिजे, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. त्यांनी ती पूर्ण करावी आमची वेगळी मागणी नाही. जीएसटीचा बहाणा करणे चुकीचे आहे, केंद्र सरकार मदत करणार आहे. त्यासाठी जी प्रक्रिया आहे ती राज्य सरकारने पूर्ण केली पाहिजे.
हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांना अतिवृष्टीची खरी परिस्थिती माहिती नाही - देवेंद्र फडणवीस
