औरंगाबाद - पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजचे काही ठिकाणी स्वागत केले गेले. तर अनेकांनी त्यांच्या या पॅकेज आणि आत्मनिर्भर अभियानावर टीका केली आहे.
लॉकडाऊन उघडल्यावर उद्योजकांना लागणाऱ्या मदतीची घोषणा करण्याची घाई करणाऱ्या सरकारने आता उपाशी असलेल्या कामगारांच्या दारात धान्य पोहोचवले असते तर हा लॉकडाऊन यशस्वी झाला असता. मोदींचा "तु तेरा, मै मेरा दृष्टिकोन" असल्याने सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढत आहेत. लॉकडाऊनचा अर्थच सरकारला माहीत नाही, अशी टीका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉ. अभय टाकसाळ यांनी केली.
रिक्षा चालक, फेरीवाले, बांधकाम मजुर, कंत्राटी कामगार, गॅरेज मॅकेनिक व तेथील कामगार, हॉटेल कामगार, पर्यटन स्थळातील छोटे व्यावसायिक, गाईड्स व कामगार, छोटे दुकानदार व तेथील कामगार यांनादेखील दरमहा साडेसात हजार रुपये मदत देण्याची गरज होती. मात्र सरकारने या लोकांचा विचारच केला नाही. असा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य अॅड अभय टाकसाळ यांनी केलाय.
प्रत्येक व्यक्तिच्या दारात किराणा कीट पोहोचेल, अशी व्यवस्था केली असती तर लॉकडाऊन यशस्वी झाले असते. काही तासात रेल्वे तिकीटाच्या नावाने 10 कोटी रुपयांची कमाई या ऊपाशी कामगारांकडुन काढुन घेणे लज्जास्पद आहे. अशा संकट काळात या मजुरांकडून तिकीट घेणार नाही अशी अपेक्षा होती मात्र, सरकारने निराशाच केली, असेदेखील टाकसाळ म्हणाले.
पॅकेज आणि लॉकडाऊनची घोषणा एकाच वेळी करणे सुज्ञ सत्ताधाऱ्यांचे लक्षण असते, आजपर्यंत 20 लाख कोटी रुपयांच्या जीडीपीचे नुकसान झाले आहे, लोकांच्या खिशातच पैसा नाही तर तो बाजारपेठेत येणार कुठुन, हे साधे अर्थशास्त्र मोदी सरकारला कळत नाही. मध्यम, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना मदत जाहीर करुन प्रत्यक्षात काय फायदा झाला ते भविष्यात कळेलच . पण आज शेतकरी, शेतमजुरांना दरमहा साडेसात हजारांची रोख रक्कम देण्याची गरज होती, त्याबद्दल कोणतीही घोषणा नाही.
फेरीवाल्याला 10 हजार रुपयांचे कर्ज देण्याच्या घोषणेवरूनही अभय टाकसाळ यांनी सरकारवर निशाणा साधला. म्हणाले, फेरीवाल्याला कर्ज नको, गाडी लावण्याची परवानगी पाहीजे. वन नेशन वन रेशन कार्ड म्हणजे वराती मागुन घोडे आहेत. कोट्यावधी लोकांकडे कोणतेच रेशन कार्ड नाही, त्यांचे काय? रेशन दुकानात 5 किलो गहु व 5 किलो हरभरा डाळ देणार, मग तेल, मीठ, तिखट, साबण हे कुठून आणायचे? याची तरतुद अर्थ मंत्र्यांनी केली नाही, असा आरोप अॅड अभय टाकसाळ यांनी केला.
कोविड योद्धे डॉक्टर्स व आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, प्रशासकीय कर्मचारी यांना फक्त टाळ्या आणि थाळ्याच आहेत. त्यांचे पगार नाहीत, विमा संरक्षण नाही, त्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतुद मोदींनी केली नाही. बाबा रामदेव, मेहुल चोकसी, मल्या यांना याच काळात कर्जमाफी देउन कळस केला. अनेक राज्यांचा जी.एस.टी परत न केल्यामुळे कोविड योद्धे कर्मचारी पगारापासुन वंचित आहेत. एकुणच मोदींच्या "तु तेरा मै मेरा दृष्टिकोनामुळे" भारत जात्यात आहे, तर इंडिया सुपात आहे, अशी सडकून टीका अभय टाकसाळ यांनी केली.
बांधकाम कामगारांना जाहीर केलेले दोन हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा केलेले नाही. कामगार कायदेच काढुन घेतले, तो कोणत्याही न्यायालयात जाऊन दाद मागु शकणार नाही. जेव्हा कायम नोकरी देणारा औद्योगिक विवाद कायदा 1947 तुम्ही निलंबित करत आहात, तेव्हा नियुक्ति पत्र मिळेल, त्याचा काय ऊपयोग? असा सवालही टाकसाळ यांनी उपस्थित केला.
सरकार कामगारांवर वेठबिगारी लादत आहे. वर्तमानपत्रांना मदतीचा हात देण्यासाठी तरतुद का नाही, याचे समाधानकारक ऊत्तर अर्थमंत्र्यांनी दिले नाही, असा आरोप कम्युनिस्ट नेते अॅड अभय टाकसाळ यांनी केला आहे.
