औरंगाबाद - मराठवाडा विभागाचे म्हाडाचे माजी सभापती संजय केणेकर यांनी सरकार विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. सत्ता परिवर्तन होताच कुठलीही सूचना न देता सभापती पद बरखास्त केल्याच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे.
2019 मध्ये युती सरकारच्या काळात म्हाडाच्या मराठवाडा विभागाच्या सभापती पदी भाजपचे संजय केणेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, सरकार बदलताच सरकारने राज्यातील सभापती किंवा इतर पदांवर केलेल्या नियुक्त्या रद्द केल्या. पद काढून घेत असताना कुठलेही नियम पाळले गेले नाहीत, असा आरोप केणेकर यांनी केला आहे. केणेकर यांची भाजपने औरंगाबाद शहराध्यक्ष म्हणून नुकतीच नेमणूक केली आहे.
हेही वाचा - भाजप प्रदेशउपाध्यक्ष डॉ. कराड यांच्या घरावर तुफान दगडफेक
राज्यात युती सरकार असताना अनेक संस्थांच्या सभापती पदांवर सेना भाजपच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लागली. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर युती तुटली आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आले. सत्ता परिवर्तन होताच सरकारने अनेक ठिकाणी भाजपचे पदाधिकारी सभापती पदावर असलेल्या नियुक्त्या रद्द केल्या. रद्द केलेल्या पदांमध्ये मराठवाडा विभागाचे म्हाडाचे सभापती पद देखील होते. त्यात म्हाडाच्या सभापती पदावर असलेले भाजचे संजय केणेकर यांनी हा सभापती पदाचा अवमान असल्याचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली.
हेही वाचा - कन्नडला कार्यकर्ता संवाद मेळाव्यात खासदार सुप्रिया सुळेंचे मार्गदर्शन
म्हाडाचे सभापती पद हा सरकारने केलेला सन्मान असतो. परंतू पद काढताना त्याचे काही नियम असतात. ते पाळायला हवे होते. मात्र, तसे न करता थेट नियुक्ती रद्द करणे म्हणजे हा व्यक्तीचा नाही तर पदाचा अवमान होतो. त्यामुळेच आपण न्यायालयात धाव घेतल्याचे संजय केणेकर यांनी सांगितलं.
