औरंगाबाद - कोरोना विषाणूचा फटका न्याय व्यवस्थेला बसला आहे. कोरोनाचा आजार पसरू नये, यासाठी राज्यातील खंडपीठ एक आठवड्यासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तशी अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य प्रबंधक यांनी काढली आहे.
कोरोना विषाणूचा धोका लक्षात घेता राज्य सरकारने अनेक उपाय योजना सुरू केल्या आहेत. त्यामध्ये ज्या ठिकाणी गर्दी होते, ठिकाणांवर प्रतिबंधनात्मक उपाय योजना करण्यात येत आहेत. त्यात मॉल, चित्रपटगृह, स्विमिंगपूल, जिम ही ठिकाण काही दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या सुचनेनंतर एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. या पत्रकात सोमवार पासून न्यायालय सर्वसामान्यांसाठी बंद असणार आहे. त्यानुसार 16 मार्च ते 23 मार्च मुंबई उच्च न्यायालयासह औरंगाबाद, गोवा, नागपूर खंडपीठ सर्वसामान्यांसाठी बंद असणार आहे. फक्त अत्यावश्यक अशा खटल्याची सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
हेही वाचा - बॉक्स ऑफिसला कोरोनाचा फटका, ३१ मार्चपर्यंत सिनेमागृह राहणार बंद
त्यामुळे एखादे प्रकरण महत्त्वाचे असेल तर वकिलांनी त्यासंदर्भात सांगावे लागणार आहे. यानंतर न्यायाधीशांना ते प्रकरण घ्यायचे की नाही हे ठरवायचे आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेला मोठा फटका बसणार आहे. औरंगाबाद खंडपीठात 13 कोर्ट आहेत. या सर्व कोर्टांत रोज जवळपास 1200 प्रकरणांवर सुनवाई होते. आता कोरोनामुळे ही सर्व प्रकरणे पुढे ढकलली जाणार आहेत. त्यामुळे कोरोनामुळे न्यायव्यवस्थेला फटका बसला, असे म्हणावे लागेल.
