औरंगाबाद - राज्यातील रस्ते, पूल आणि टोलबाबत औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर खंडपीठाने सरकारला शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. टोल घेत असताना अनेक अडचणी असतात त्याबाबत काय केले? असा प्रश्न देखील न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला.
सावित्री पुलावरून बस पाण्यात पडून 2016 मध्ये 40 जणांचा मृत्यू झाला होता, अशा घटना घडत असताना सरकार मात्र यातून धडा घेत नसल्याचे सांगत औरंगाबाद खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यात खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून याबाबत काय उपाययोजना केल्या याची माहिती जबाबदार व्यक्तीने स्वतः उपस्थित राहून सांगावी, असे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील अनेक पूल, रस्ते धोकादायक आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे, त्यामुळे त्यासाठी नोडल एजन्सी नेमण्याची मागणी याचिकर्यांनी केली आहे. सुनावणी होत असताना न्यायालयाने स्वतःहून काही बाबी सरकारला विचारल्या आहेत. टोल नाक्यावर बऱ्याच वेळा कर्मचारी कमी असल्याने लेन बंद ठेवल्या जातात. महामार्ग असताना जर तो कोणी अडवला तर त्याच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात. मग यांच्यावर कारवाई का होत नाही? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
रात्री अपरात्री महामार्गावर मोठी वाहने बंद पडतात. त्यावेळी ती रस्त्यावरच उभी असतात. त्यामुळे अपघात होण्याचा धोका अधिक असतो, अशी वाहन तातडीने बाजूला घेण्यासाठी काय उपाययोजना आहेत? ते स्पष्ट करावे. अनेक ठिकाणी टोलचा कालावधी संपल्यावर त्यांचे कार्यालय आणि इतर साहित्य त्याच ठिकाणी सोडून ते निघून जातात, असे का होते? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. याबाबत खंडपीठाने राज्य सरकरला नोटीस बजावली असून 27 तारखेला जबाबदार व्यक्तीने येऊन याबाबत स्पष्टीकरण सादर करावे, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
