औरंगाबाद - शिर्डी संस्थानचा कारभार पाहणाऱ्या विश्वस्त मंडळाला औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिला आहे. या पुढे या मंडळाला कुठलाही निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाने तातडीने एक वेगळी समिती तयार केली आहे. त्यात मुख्य जिल्हा न्यायाधीश, असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर, विभागीय आयुक्त नाशिक आणि संस्थेच्या मुख्याधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापुढे विश्वस्त मंडळाने निर्णय घेताना या समितीच्या माध्यमातून व तिच्या शिफारशिनेच घ्यायचा, असा न्यायालयाने आदेश दिला आहे.
राज्य सरकारने २७ जुलै २०१६ ला सुरेश हावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विश्वस्त मंडळ नेमले होते. त्या विश्वस्त मंडळात १२ लोकांचा समावेश होता. मात्र त्यातील ३ विश्वस्तांना सरकारने हटवले होते. तर ३ जणांनी राजीनामा दिला होता. कायद्यानुसार किमान ८ लोकांचे विश्वस्त मंडळ हवे होते. मात्र या विश्वस्त मंडळात ६ लोक उरले होते. या समितीचा कार्यकाळ देखील संपला होता. मात्र तरी देखील ही समिती निर्णय घेत असल्याची तक्रार न्यायालायाकडे करण्यात आली होती. त्यात या विश्वस्त मंडळांनी बेकायदेशीर निर्णय घेतले, असा आरोप करण्यात आला होता. त्या संदर्भात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
हेही वाचा- येत्या 5 वर्षात सर्व शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा करू - उद्धव ठाकरे
त्यावर निर्णय देताना कोर्टाने विश्वस्त मंडळाच्या कारभाराला चाप लावला आहे. या विश्वस्त मंडळाची मुदतसुद्धा जुलै २०१९ ला संपली होती. तरीसुद्धा कामकाज सुरू होते. त्यावरही कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या पुढे नवीन विश्वस्त मंडळ नेमले जाईपर्यंत सध्याच्या विश्वस्त मंडळाने कोर्टाने नेमलेल्या समितीच्या परवानगी शिवाय निर्णय घेऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा- ते थोरात तर आम्ही जोरात - उध्दव ठाकरे
