औरंगाबाद - कोरोनाबाधितांवर उपचार करत असताना अतिरिक्त बिल आकारल्याप्रकरणी खासगी रुग्णालयांना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी नोटीस बजावली आहे. औरंगाबाद शहरातील 14 रुग्णालयांनी 656 रुग्णांकडून 62 लाख 33 हजार इतकी जादाची रक्कम आकारली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी 14 रुग्णांना ही नोटीस बजावली आहे. याअंतर्गत या रुग्णालयांना सात दिवसांमध्ये त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने अधिसूचना जाहीर केली आहे. यानुसार कोरोना रुग्णावर उपचार करत असताना रुग्णालयांनी रुग्णांना आकारण्यात येणाऱ्या दराबाबत काही नियम तयार करून दिले आहेत. यामध्ये दवाखान्यातील डॉक्टरांनी फिसचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार कोरोना रुग्णांकडून जादा दराने कुठलीही रक्कम अदा करून घेऊ नये, असे आदेश शासनाकडून देण्यात आले. मात्र, औरंगाबाद शहरातील बऱ्याच रुग्णालयात रुग्णांकडून जागा बिल आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक रुग्णालयात एक मदत केंद्र सुरू केले. त्या मदत केंद्राकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या. त्यांची शहानिशा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या रुग्णांच्या बिलाची तपासणी करण्यासाठी सहायक लेखाधिकारी यांची नेमणूक केली होती. त्यानुसार काही बिलांची सखोल तपासणी करण्यात आली.
या तपासणीमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील 14 रुग्णालयांनी 656 रुग्णाकडून एकूण 62 लाख 33 हजार इतकीच जादा रक्कम आकारल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत सर्व नियुक्त सहाय्यक लेखाधिकारी यांनी जादा बिल आकारणी बाबत जिल्हाधिकारी यांना अहवाल सादर केला.
त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन 1949 व बॉम्बे नर्सिंग होम अ‌ॅक्ट 2006मधील तरतुदीनुसार औरंगाबाद शहरातील 14 रुग्णालयांना 62 लाख 33 हजार इतकी बिलाची जादा रक्कम आकारणी का केली? याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. तसेच रुग्णालयांनी आपले बाजू सात दिवसाच्या आत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मांडायची आहे. यामध्ये समाधानकारक उत्तर न दिल्यास रुग्णालयांवर कारवाई देखील होऊ शकते, असे असा इशारा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिला आहे.
