अमरावती - लोकसभेत माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक सादर केल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत ते विधेयक संमत करण्यात आले. दरम्यान, माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात येणाऱ्या या बदलाचा, चांदूर रेल्वे येथील तिसऱ्या आघाडीच्या वतीने पंतप्रधान यांना निवेदन पाठवुन निषेध करण्यात आला. यावेळी विविध पक्ष, संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
माहितीचा अधिकार कायद्यात केंद्र सरकार करू इच्छित असलेला बदल म्हणजे जनतेला दिलेला धोका आहे, असे तिसऱ्या आघाडीचे म्हणणे असुन हा कायदा खूप मजबूत आणि योग्य आहे. त्यात बदल करण्याची गरज नव्हती. बदल करायचा होता तर आधी जनतेला विश्वासात घ्यायला हवे होते. बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, मात्र बदल परस्पर व्हायला नको असे, तिसऱ्या आघाडीचे म्हणणे आहे.
माहितीचा अधिकार या कायद्याची निमिर्ती जनतेच्या मागणीतून झाली. २००५ मध्ये केंद्रात हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा करण्यासाठी त्यावेळी संयुक्त मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यात बदल करण्यासारखे काही नव्हते. जर बदल करायचा तर पुन्हा या समितीसमोर आधी तो मांडायला हवा होता. परंतु या परस्पर बदलामुळे सदर कायदा कमकुवत होणार असल्याचा आरोप चांदूर रेल्वे येथील तिसऱ्या आघाडीने केला आहे. याबाबत निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत पंतप्रधान मोदी यांना पाठविण्यात आले.
