अमरावती - कोरोनाच्या या संकटकाळात आपल्या रुग्णांना रेमडेसिवीर मिळावे यासाठी अनेक कुटुंबं वणवण भटकत आहेत. तर दुसरीकडे रेमडेसिवीरचा काळाबाजार करणाऱ्यांची कसून चौकशी करुन या घोटाळ्याच्या मुळाशी जावून त्यांचा शोध लागणे अपेक्षित आहे. मात्र, घोटाळ्यात सहभागी असणाऱ्यांची पोलीस कोठडी न मागणे ही फार गंभीर बाब असल्याचे, माजी मंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलतांना सांगितले आहे.
ज्या कोरोनाग्रस्त रुग्णाचा एचआरसीटी स्कोर 14 किंवा त्यापेक्षा अधिक असतो, अशाच रुग्णांना रेमडेसिवीर दिली जाते. यासाठी संबंधित डॉक्टर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्र देऊन, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असणारे रेमडेसिवीर इंजेक्शन रुग्णांच्या नावानिशी उपलब्ध करुन देतात.
'सखोल तपास का नाही?'
इर्विन आणि दफ्रिन ही दोन्ही शासकीय रुग्णालय कोविड रुग्णालय नाहीत, असे असताना येथील नर्सेस आणि कर्मचाऱ्यांकडे रेमडेसिवीर आलेत कसे? हा मोठा प्रश्न आहे. हे अतिशय गंभीर प्रकरण असून पोलिसांनी याबाबत सखोल तपास करण्याची गरज आहे. असे असताना पोलिसांनीच आरोपींची तपासासाठी पोलीस कोठडी न मागणे ही बाब गंभीर असल्याचे डॉ. सुनील देशमुख यांनी सांगितले आहे.
'जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे'
रेमडेसिवीर हे पूर्णतः जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात आहे. असे असताना कोणत्या डॉक्टराने कोणत्या रुग्णासाठी रेमडेसिवीरची मागणी केली, ज्यांच्यासाठी रेमडेसिवीर दिले त्या रुग्णांना खरचं रेमडेसिवीर मिळाले की नाही? याचा तपास होणे आवश्यक होते. ज्या नर्सेस जवळ रेमडेसिवीर सापडले ते त्यांच्याकडे कोठून आले? याचा शोध घेणे महत्त्वाचे होते, मात्र कुठलाही तपास न होणे हे योग्य नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन जातीने लक्ष घालावे, अशी मागणीही डॉ. सुनील देशमुख यांनी केली आहे.
हेही वाचा -स्वतंत्र सोशल मीडिया यंत्रणेची गरज नाही, शासन निर्णय रद्द करण्याचे अजित पवारांचे आदेश
