अमरावती - फासेपारधी समाजाच्या मुलांनी भीक न मागता शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावे, यासाठी दहा वर्षांपूर्वी नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील मंगरूळ चव्हाळा येथील मतीन भोसले या शिक्षकाने स्वतःची नोकरी सोडून 'प्रश्नचिन्ह' नावाची आश्रमशाळा सुरू केली. ही आश्रम शाळा अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे काम करते. मात्र, आता ही शाळा अडचणीत सापडली आहे. या आश्रम शाळेला पिण्याचे पाणी पुरवणारी विहीर समृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदार कंपनीने उद्ध्वस्त केली आहे.
हा तर न्याय व्यवस्थेचा अवमान -
आश्रम शाळेची विहीर महामार्गाच्या कामामध्ये येत होती. या प्रकरणी न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्याचा अद्याप निकाल आलेला नाही. तरीही पोलीस बंदोबस्तात बुलडोजरच्या सहाय्याने कंत्राटदार कंपनीने ही विहीर बुजवली. समृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदाराने अशाप्रकारे विहीर उध्वस्त करणे, हा न्यायालयाचा अपमान असल्याचा आरोप या आश्रम शाळेचे संस्थापक मतीन भोसले यांनी केला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या पाण्याचा प्रश्न -
'प्रश्नचिन्ह' आश्रम शाळेच्या जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भात अमरावती येथील दिवाणी न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. असे असताना समृद्धी महामार्गाचे खोदकाम आणि बांधकाम करणाऱ्या एनसीसी कंट्रक्शन कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी आश्रम शाळेची विहीर उद्ध्वस्त केली. यावेळी शेकडो पोलिसांचा बंदोबस्त लावण्यात आला होता. काही दिवसांपूर्वी रात्रीच्या वेळी विहीर उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न कंत्राटदार कंपनीकडून झाला होता. दरम्यान त्यावेळेस शाळेतील लोकांच्या सतर्कतेमुळे कंपनीचा डाव उधळला गेला होता. आता ही विहीर नष्ट झाल्याने विद्यार्थ्यांनी कुठल्या विहिरीचे पाणी प्यावे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल व्हावा -
ज्या जागेवर ही 'प्रश्नचिन्ह' आदिवासी आश्रम शाळा आहे. तेथील दोन एकर जमीन समृद्धी महामार्गासाठी ताब्यात घेण्यात आली आहे. यातील विहीर व जमिनीची किंमत एक कोटी रुपये आहे. मात्र, अद्यापही त्याचा योग्य मोबदला मिळाला नसल्याचे मतीन भोसले यांचे म्हणणे आहे. आता कंत्राटदाराने बेकायदेशीरपणे विहीर बुजवल्यामुळे कंत्राटदारांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी मतीन भोसले यांनी केली आहे.
प्रकल्पासाठी 55 हजार कोटींचा खर्च -
हा प्रकल्प 701 किमी लांबीचा असल्याचा दावा एमएसआरडीसीने केला आहे. आठ मार्गीकांच्या या मार्गासाठी तब्बल 55 हजार 332 कोटी इतका खर्च येणार आहे. यातील काही निधी कर्जाच्या माध्यमातून तर काही निधी राज्य सरकार-एमएसआरडीसी उभारणार आहे.