अमरावती : सोयाबीनचे दर बारा हजारावर ( Soybean price at twelve thousand ) गेले आहे. शेतकऱ्यांना यावर्षी आर्थिक भरभराट होईल अशी अपेक्षा असताना सोयाबीन ऐन बाजारात आणण्याची वेळ होताच हे दर 12 हजाराहून थेट 4 हजारापर्यंत घसरल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी पुरते ( Soybean farmers were shaken ) हादरले. सध्या सोयाबीन घरातच असल्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची चिंता वाढली असून सोयाबीनचे दर पुन्हा वाढणार की नाही याबाबत बाजारात मात्र साशंक वातावरण आहे.
अशी आहे बाजारातील परिस्थिती : गतवर्षी संपूर्ण राज्यात तीन ते चार लाख क्विंटल सोयाबीनची आवक होती. यावर्षी मात्र सोयाबीनची आवक ही दीड लाखावर आली आहे. सध्या सोयाबीनला केवळ 4000 रुपये दर असून यावर्षी पेरणी, तननाशक फवारणी असा सोयाबीनला संपूर्ण खर्च 14 ते 15 हजार रुपये आला असून आता बाजारात चार ते साडेचार हजार रुपये दर शेतकऱ्यांना अजिबात परवडणारा नाही. तेल उत्पादक कंपन्यांनी सध्या सोयाबीन घेणे कमी केल्यामुळे सोयाबीनचे दर घसरले असल्याची माहिती अंजनगाव सुर्जी येथील अडते संजय चोरे यांनी 'ईटिव्ही भारत ' शी बोलताना दिली. ज्या व्यक्तींचा बाजाराच्या व्यवहाराशी संबंध नाही असे काही लोकं शेतकऱ्यांकडून थेट सोयाबीन खरेदी करून त्याची साठेबाजी करीत आहे. या प्रकारामुळे बाजारात अधिकृतरित्या असणाऱ्या अडत्यांना आर्थिक फटका बसतो आहे. बाजार समिती प्रशासन अशा व्यक्तींवर कुठलीही कारवाई करीत नसल्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यवहार चक्रावर याचा परिणाम होत असल्याचे अडते मोहम्मद सिद्दिकी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना म्हणाले.
दिवाळीत पाम तेलाचे वाटप : दिवाळीत शासकीय रेशन दुकानातून केवळ शंभर रुपयात डाळ तांदूळ साखरेसोबतच एक किलो पाम तेल वितरित करण्यात आले. सोयाबीनच्या जागी पाम तेल आल्यामुळे देखील सोयाबीन उत्पादकांना मोठा फटका बसतो आहे.
केंद्र शासनाच्या धोरणाचा परिणाम : संपूर्ण देशामध्ये सोयाबीन या पिकाचे शॉर्ट पीक म्हणून सर्व लोक हे पीक घेतात. या पिकाचे ऐन तोंडावर भाव पाडले जातात. एक वेळेला साडेबारा हजार रुपये पर्यंतचे भाव गेलेले होते ते आज चार ते साडेचार हजारापर्यंत घसरले आहेत. दुसऱ्या बाजूने देशांमध्ये एम एस पी म्हणजे किमान आधार भाव चा कायदा लागू होऊन सोयाबीनला 12 हजार रुपये किमान भाव मिळाला पाहिजे म्हणून देशांमध्ये शेतकरी आंदोलन करतो आहे. दुसऱ्या बाजूने सोयाबीनची आयात होणे, पाम तेलाची आयात होणे हे गंभीर कारण आहे. परदेशातून येणाऱ्या सोयाबीनच्या पेंडीवर कोणताही कर न आकारता एकदम शून्य कर आकारण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे सोयाबीनचे भाव मोठ्या प्रमाणावर पाडले गेलेले आहेत. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे भाव पाडले गेले ज्यामुळे या संपूर्ण विदर्भातला आणि मराठवाड्यातला शेतकरी नागावला गेला आहे. परिणाम या भागात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होण्याची भिती किसान सभेचे प्रदेश सचिव अशोक सोनारकर यांनी 'ईटीव्ही भारत ' शी बोलताना व्यक्त केली. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे कर्जाचे डोंगर यापेक्षा अधिक वाढेल आणि पुढच्या वेळेला सोयाबीन पेरावे की नाही याबद्दल एक अविश्वासाचे वातावरण शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये राहणार आणि या सर्व बाबीला केंद्र सरकारचे धोरण जबाबदार आहे आणि हे धोरण सरकारने बदलावं अशी मागणी देखील अशोक सोनारकर यांनी केली.
जागतिक बाजारावर शेतकऱ्यांचे लक्ष : डिसेंबर महिन्यात जागतिक बाजार बंद आहे. ख्रिसमस नंतर जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जागतिक बाजार उघडल्यावर सोयाबीनचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दर निश्चित झाल्यावरच सोयाबीनला तगडे भाव मिळण्याची अपेक्षा शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना आहे. मात्र जागतिक बाजारपेठेत सोयाबीनचे दर वाढतीलच याची कुठलीच शाश्वती नसल्यामुळे येणाऱ्या सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सज्ज राहावे लागणार असल्याची माहिती देखील अशोक सोनारकर यांनी दिली.
