अमरावती: आदिवासी कापूस शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यानंतर, सदर व्यापाराच्या विरोधात पिडीत गरीब शेतकऱ्यांनी न्याय मिळवून देण्यासाठी धारणी पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र जनक्रांती सेनाचे संस्थापक अध्यक्ष मन्ना दारसिंबे यांनी केली आहे. शोषित शेतकर्‍यांचा गावात मुनादी देऊन धारणी तालुक्यातील कोणत्याही व्यापाराला आपल्या कष्टाने उत्पादन केलेला शेती माल विक्री करायचा नाही अश्या स्वरूपाचे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा महाराष्ट्र जनक्रांती सेनेने दिला आहे.
सर्व व्यवहार कोऱ्या कागदावर: आदिवासी, शेतकर्‍यांची आर्थिक फसवणुकीच्या विरोधात, उच्च न्यायालयात न्याय मिळवून देण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात येणार अशी माहिती अध्यक्ष मन्ना दारसिंबे यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे धारणी तालुक्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात असुन सुद्धा तालुक्यात अवैध व्यापारांना मेळघाटात उधान आले आहे. व्यापाराचे नाव, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटीचा उल्लेख असलेली छापील पावती न देता, सर्व व्यवहार कोऱ्या कागदाची चिटोरी देऊन होत आहे. या व्यापारामुळे शासनाला लाखो रूपयांचा चुना लागत आहे. तसेच अज्ञानी गरीब आदिवासी शेतकर्‍यांची फसवणुक होत आहे. राज्याच्या पणन संचालकांच्या धारणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विश्वासात न घेता, समितीला बाजू करून थेट परवाने दिल्याने शेतकर्‍यांची फसवणुक होत असल्याचे बोलले जात आहे. मेळघाट आदिवासी समाज बहुल क्षेत्र असुन शासन आदिवासींच्या उत्थानासाठी प्रगतशील असुन सुद्धा मेळघाटात आदिवासींच्या फसवणुकीची अशी घटना घडत आहे.
पणन संचालकचा विवादीत निर्णय: धारणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र पणन संचालकांनी कोणतीही हरकत ना घेता धान्य व कापूस खरेदीचे थेट परवाने व्यापारांना दिले आहे. तेव्हा पासुन व्यापारींनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला सेस व सुपरव्हिजन फिस देण्यास नकार दिला आहे. समीतीचे उत्पन्न बंद झाल्याने कर्मचाऱ्यांची पगार व कार्यालय भाडे देणे कठीण झाले आहे. समीतीच्या निवडणूकसाठी पैसे अग्रिम न भरल्याने निवडणुक लांबली असुन कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.
हेही वाचा:Mahalakshmi at Ganoja Devi कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीचा नवस तुम्ही येथेही फेडू शकता
