अमरावती - जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. अमरावतीमध्ये गेल्या 24 तासात 498 नव्या रुग्णांची नोंद झाली असून यामध्ये सात रुग्णांचा मृत्यू देखील झाला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी शहर व जिल्ह्यात कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायोजनासाठी करण्यात येणार निर्बंध कडक करण्यात आले आहेत. तसेच राज्याचे उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही अमरावीतीचा आढावा घेऊन या ठिकाणी संचारबंदीसह निर्बंध अधिक कडक करण्याचा विचार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अमरावती विभागामध्ये परिस्थिती काहीशी गंभीर- अजित पवार
अमरावतीमधील कोरोना संदर्भात आज सकाळी आढावा घेण्यात आला आहे. अमरावीतसह यवतमाळ वर्धा या तीन जिल्ह्यातील परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. कुटुंबच्या कुटुंब तिथे पॉझिटिव्ह सापडत आहेत. त्यामुळे यासंबंधी दुपारी साडेबारा वाजता बैठक आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री आणि आरोग्य विभागाचे सचिव उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत लॉकडाऊन साठी तीन शहरा पुरता निर्णय घ्यायचा किंवा इतर ग्रामीण भागापुरता निर्णय घ्यायचा यासंबंधीचे निर्णय होणार असल्याचेही अजित पवार म्हणाले. ते मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक केले निर्बंध-
शहर व जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने उपाययोजनांच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी नवाल यांनी शहरातील डॉक्टर्स, हॉकर्स आणि सर्व मंगल कार्यालयाच्या संचालकांना बोलावून घेत तातडीची मिटींग घेतली. त्यामध्ये कोरोना रुग्ण वाढीसंदर्भातील चिंता व्यक्त करत निर्बंध कडक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच डॉक्टरांनाही कोरोनाचे रुग्ण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यातचे निर्देश दिले.
लग्नसमारंभास ५० लोकांची मर्यादा-
या बैठकीमध्ये यापुढे शहर व जिल्ह्यात विवाह सोहळ्यात 50 पेक्षा जास्त नागरिकांना निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. तसेच या नियमाचे पालन न झाल्यास मंगल कार्यालय संचालकाला 50 हजार रुपये दंड, तसेच नवरा-नवरीच्या आई वडिलांवरवरही दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये ५० पेक्षा जास्त वऱ्हाड आढळल्यास प्रति नागरीक 500रु दंड आकारण्यात येणार आहे.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये पन्नास टक्के पेक्षा जास्त नागरिक आढळल्यास 25 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच हॉटेल बंद करण्याची वेळ रात्री 11 वरून 10 वर आणण्यात आली आहे. सोबतच होम आयसोलेशन मध्ये असलेल्या रुग्णांनाही कोरोना नियमाचे उल्लंघन केल्यास 25 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. मात्र, या कारवाईची कितपत अंमलबजावणी होणार आणि नागरीक ते नियम पाळतील का हा हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल.