अमरावती - दिवसेंदिवस वाढते शहरीकरण, नव्याने निर्माण होणारे गावठाण यातून भूमालकांचे होणारे वाद-तंटे यामुळे अनेक फेरफारांची प्रकरणे कित्येक दिवस प्रलंबित राहतात. यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणामधील जमिनींचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व भूमापन करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त व भारतीय सर्वेक्षण विभागाव्दारे संयुक्तपणे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्याच्या यशस्वितेसाठी महसूल व भूमि अभिलेख यंत्रणांनी अचूकपणे व जबाबदारीने कामे करावीत, असे निर्देश राज्याचे जमाबंदी आयुक्त तथा भूमि अभिलेख संचालक एस. चोक्कलिंगम यांनी आज येथे दिले.
भूमिअभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील नियोजनभवनात भूमि अभिलेख विभागाव्दारे ‘गावठाणातील मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण तसेच ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन’ या उपक्रमाबाबत अमरावती विभागातील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी एस. राममूर्ती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्रसिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, वाशिमचे जिल्हाधिकारी षण्मुखराजन एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश मोहिते यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आदी यावेळी उपस्थित होते.
![अमरावती भूमि अभिलेख विभाग लेटेस्ट न्यूज](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/mh-amr-01-guidancs-about-gias-system-vis-7105576_03022021182912_0302f_1612357152_150.jpg)
हेही वाचा - नागपूर-अमरावती महामार्गावरील फळ संशोधन केंद्रा मागील जंगलाला आग
एस. चोक्कलिंगम यांनी दिल्या महत्वाच्या सूचना
महाराष्ट्रातील योजनेच्या आधारावर केंद्र शासनाने गावामधील रहिवासासाठी मिळकतीचे स्वामित्व अधिकार देणेसाठी स्वामित्व योजना संपूर्ण देशामध्ये सुरु केली आहे. भूमि अभिलेख व महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना हा उपक्रम राबविताना करावयाची कार्यवाहीबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना वेळोवेळी देण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षणासह गावठाणातील मिळकतींचा डिजिटलाईज नकाशा तयार करण्यात येईल. सदर नकाशामधील मिळकतींना ग्रामपंचायतींचे मिळकत रजिस्टर जोडण्यात येईल. गावाच्या गावठाण हद्दीतील मिळकतींची नियमाप्रमाणे मालकी हक्काची चौकशी करण्यात येऊन, त्याबाबत आज्ञावली विकसित करुन मिळकत पत्रिका व सनद भूमि अभिलेख विभागाव्दारे तयार करण्यात येऊन व जनतेस सनद सशुल्क देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दस्तऐवजांच्या प्रलंबित नोंदी 28 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करा
जिल्ह्यातील गावठाण जमिनीचे ड्रोन सर्वेक्षण कार्यपध्दतीचे प्रशिक्षण, तसेच 7/12 संगणकीकरण, समस्या निराकरण व ई-पीक पाहणी आदी संदर्भात सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. अमरावती विभागात सुमारे 12 हजार दस्तांचे डिजीटलायझेशन बाकी आहे. डिजीटल स्वाक्षरी न झालेले फेरफाराची संख्या 95 हजार 738 आहे. 26 अहवालांची नोंद घेऊन विसंगत असलेले प्रलंबित 7/12 ची संख्या 19 हजार 846 आहे. ई हक्क मधील प्रलंबित अर्जाची संख्या 902 आहे. उपक्रमाच्या अनुषंगाने ह्या दस्तऐवजांची अचूक नोंदणी, विसंगती 28 फेब्रुवारीपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे आदेश श्री. चोक्कलिंगम यांनी यावेळी दिले.
ई-पीक पाहणी
ई-पीक पाहणी हा राज्य शासनाचा पथदर्शी प्रकल्प आहे. रब्बी हंगामात सर्व्हेनिहाय पिकांची अचूक नोंदणी होण्यासाठी ई पीक पाहणी कार्यवाही नियोजनबध्दरित्या करावी. शेती सातबारा वरील क्षेत्र तसेच बिगर शेती क्षेत्रा संदर्भात अहवाल 31 नुसार विशेष शिबिराचे आयोजन करुन नोंदी अचूक करुन दस्तांचे डिजीटलायझेन करावे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गावठाण व इतर वनजमीन वरील मालकी हक्का संदर्भातील दस्त नोंदणी ही अचूक पध्दतीने होऊन त्या मालमत्तेचे पीआर कार्ड संबंधितांना उपलब्ध होतील. असे दस्तऐवज हे प्रशासकीयदृष्ट्याही कायमस्वरुपी सुनिश्चित होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्तांनी दिले निर्देश
ड्रोन सर्वेक्षण तसेच, जीआयएस सर्व्हेक्षण प्रणालीव्दारे गावातील मालमत्तांचे रेखांकन, मूल्यांकन तसेच प्रत्येक मालमत्ता, खुली जागा व रस्ते इत्यादींचे अचूक नकाशे तसेच मालमत्ता पत्रके नमुना आठ तयार करण्यासारखी उद्दिष्टे असलेल्या या उपक्रमाचे कार्य संपूर्ण राज्यात सुरू आहे. या उपक्रमास अधिकाधिक लाभदायी व कार्यक्षम बनविण्यासाठी परस्परसमन्वय ठेवून कामे करावीत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त पियूष सिंह यांनी दिले.
यांनी केले मार्गदर्शन
प्रशिक्षण सत्रात ड्रोन व जीआयएस सर्वेक्षण, 7/12 संगणकीकरण, स्कॅनिंग कॉम्पॅक्टर याबाबत उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप, भूमि अभिलेख उपसंचालक बाळासाहेब काळे, पुण्याचे संलग्न जमाबंदी आयुक्त सतीष भोसले आदींनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
हेही वाचा - पालघर नगरपरिषद : जिल्हा मुख्यालयाच्या पाणी प्रश्नावरून सत्ताधारी विरोधक आमने-सामने