अमरावती - शासनाने हवामानावर आधारीत पंतप्रधान फळ पीक विमा योजना ( Prime Minister Fruit Crop Insurance Scheme ) सुरू केली. मात्र अमरावती, नागपूर जिल्ह्यामध्ये पुनर्रचित हवामान आधारित आंबिया बहार संत्रा फळ पीक विमा अचानक महागल्याने ( Ambia Bahar Orange Fruit Crop Insurance ) आधीच अस्मानी, सुलतानी संकटाने भरडलेल्या, अमरावती जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या संकटात महागलेल्या विम्याची ( crop insurance ) आणखी नवी भर पडली असल्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने विमा हप्ता कमी करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांच्याकडे केली आहे.
संत्रा उत्पादक शेतकरी अडचणीत - अतिवृष्टीच्या संकटात चहूबाजूंनी संत्रा उत्पादक शेतकरी अडचणीत असतांना शासनकृपेने पीक विम्याच्या बाबतीतही संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा योजनेत वाढ केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. संत्रा आंबिया बहार फळ पीकविमा योजनेत संत्रा पिकासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रीमियम वाढवून ही योजना लागू केल्याने अमरावती, नागपूर जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादकांमध्ये केंद्र, राज्य सरकारविरोधात संताप वाढला आहे.
योजनेवर बहिष्कार - योजनेवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. तसेच सरकारविरोधात आंदोलनाची तयारी देखील संत्रा उत्पादक शेतकरी करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे. 2020-21 मध्ये संत्रा विम्याची रक्कम प्रति हेक्टरी 4 हजार रुपये होती. त्यावरील शेतकर्‍यांना विमा संरक्षित मिळणारी रक्कम 80 हजार रुपये इतकी होती. परंतु आता शासनाने याच विम्याची रक्कम तीनपट वाढवून प्रति हेक्टरी रक्कम बारा हजार रुपये केली आहे. अशातच वाढवलेल्या विम्याच्या रक्कमेच्या तुलनेत संरक्षित रक्कम शासनाने वाढवायला पाहिजे होती.
विम्याचे नवीन संकट उभे - उलट शासनाने संरक्षित रक्कम न वाढवता मागील 80 हजार रुपये हेक्टर कायम ठेवली आहे. त्यातही गारपीट विम्यासाठी शेतकर्‍यांना जास्तीचा 1 हजार 333 रुपये हेक्टरी वेगळा विमा भरावा लागेल, असे परिपत्रकात नमूद केलेले आहे. अमरावती जिल्ह्यात शेतकर्‍यांना 12 हजार रुपये, अकोला जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना 4 हजार रुपये, नागपूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना 20 हजार रुपये प्रति हेक्टरी शेतकरी पीक विमा हिस्सा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आधीच निसर्गाच्या दुष्टचक्राने संकटात सापडलेल्या संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांवर महागलेल्या विम्याचे नवीन संकट उभे झाले आहे असे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांमध्ये रोष - फळ पिकांना हवामान धोक्यांपासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होईल. या करीता फळ पिक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. हवामानातील बदलामुळे उत्पादनात घट होऊन शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणून पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना राबवली जात आहे. नागपूर, अमरावती जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लाभार्थीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण होत आहे. मोर्शी तालुक्यातील संत्रा उत्पादक शेतकरी फळ पिक विम्यावर बहिष्कार टाकणार असल्यामुळे यावर्षी फळ पीक विमा काढण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
फळ पीक विमा योजना कुणाच्या फायद्यासाठी - रुपेश वाळके नागपुरी संत्रा नावाने प्रसिद्ध असलेल्या संत्र्याचे सर्वात जास्त उत्पादन हे विदर्भातील अमरावती, नागपूर जिल्ह्यात घेतले जाते. पण काही वर्षांपासून निसर्गाची अवकृपा शासनाचे दुर्लक्ष यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकरी डबघाईला आली आहे. यावर काही उपाययोजना करण्याऐवजी संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना संपविण्याचा घाटच शासनाकडून होतांना दिसत आहे. त्यामुळे संत्रा फळ पीक विमा हा शेतकर्‍यांच्या हिताकरीता आहे की कंपनीच्या फायद्यासाठी ? असा प्रश्न पडला आहे.
