अमरावती - मेळघाटच्या हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरोधात दाखल गुन्हा रद्द करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे. रेड्डी यांच्या विरोधात धारणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. हा एफआयआर रद्द करावा, याकरिता रेड्डी यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
काय आहे प्रकरण -
हरिसाल व्याघ्र प्रकल्पातील सिपना वन्यजीव विभागाच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्चरोजी सायंकाळी 7 वाजता हरिसाल येथील सरकारी बंगल्यात स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. हरिसाल येथे व्याघ्र प्रकल्पाच्या शासकीय घरात दिपाली चव्हाण यांचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली होती. त्यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी सुसाइड नोट लिहित त्यामध्ये वन अधिकारी शिवकुमार यांच्यावर आरोप केले होते. गर्भवती असतानादेखील पायी फिरविले असून मानसिक छळ केल्याचा आरोप या सुसाईड नोटमधून करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले होते. दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर रेड्डी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरु लागली होती. त्यानंतर रेड्डी यांचे निलंबनही करण्यात आले होते. दीपाली चव्हाण यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात काही अधिकाऱ्यांची नावेही घेतली होती. त्यानंतर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे अधिकारी रेड्डी यांचे अखेर निलंबन करण्यात आले होते. अखेर चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात अमरावती जिल्ह्यातील धारणी पोलिसांनी रेड्डी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांविरुध्द आत्महत्येस प्रवृत्त करणे व इतर विविध गुन्ह्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला होता. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने रेड्डी यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला आहे.
हेही वाचा - राज्य महिला व बालविकास विभाग घोटाळा प्रकरण; नवनीत राणांचे यशोमती ठाकुरांना प्रत्यूत्तर
