मुख्याध्यापकांच्या पदमान्यता रद्द करण्याचे प्रकरण : शिक्षणाधिकाऱ्यांचा निर्णय शिक्षण उपसंचालकांनी ठरवला अवैध

शिक्षण उपसंचालकांच्या या निर्णयाचे शिक्षण क्षेत्रात जोरदार पडसाद उमटले आहे. संस्थेच्या कार्यकारिणीत वाद उद्भवल्यावर मुख्याध्यापक, शिक्षकांचा नाहक बळी घेणाऱ्या संस्था चालकांना या निर्णयामुळे चपराक बसली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर बाजू विधितज्ज्ञ जुगलकिशोर शर्मा यांनी मांडली.

अमरावती - तब्बल 16 वर्षांपूर्वी मुख्याध्यापक पदाला दिलेली पदमन्यता रद्द करण्याच्या यवतमाळ येथील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला अमरावती विभाग शिक्षण उपसंचालकांनी अवैध घोषित केल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा येथील शाहिद अब्दुल हमीद एज्युकेशन सीसायटी ही बीबी फातेमा उर्दू कन्या शाळा संचालित करते. या शाळेच्या मुख्याध्यापकपदी मो. सिराजुद्दीन मो.इसराईल यांची 16 वर्षांपूर्वी तत्कालीन संस्थाध्यक्षांनी नियुक्ती केली. मुख्यध्यापक पदासाठी आवश्यक असलेला 5 वर्ष शिकवण्याचा अनुभव त्यांच्याकडे होता. असदपूर येथील भाग्यश्री विद्यालयात शिकविण्याचा अनुभव प्रमाणपत्र तत्कालीन संस्थाध्यक्ष आबीद खान अकबर खान यांच्याकडे मो. इसराईल यांनी सुपूर्द केले होते. असे असताना अनुभव पत्राबाबत जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करून तत्कालीन संस्थाध्यक्ष आबीद खान अकबर खान यांनी मुख्याध्यापक सिराजुद्दीन मो. इसराईल यांना 3 सप्टेंबर 2012 ला सेवेतून कमी केले होते.

या अन्यायी निर्णयाविरोधात मुख्याध्यापकांनी पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण अमरावती येथे धाव घेतली. शाळा न्यायाधिकरणाने मुख्यध्यपकांच्या बाजूने निर्णय दिला.
दरम्यान शाहिद अब्दुल हमीद सोसायटीच्या कार्यकारिणीचा वाद निर्माण झाल्याने संस्थेचे माजी अध्यक्ष आबीद खान अकबर खान यांनी यवतमाळचे शिक्षणाधिकारी दीपक चवणे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापक सिराजुद्दीन मो.इसराईल यांची पदमन्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव अमरावती विभाच्या शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठवला. शिक्षण उपसंचालक ए. एस. पंदोर यांच्यासमोर झालेल्या सूनवणीच्यावेळी शहीद अब्दुल हमीद एज्युकेशन सोसायटीचे विद्यमान अध्यक्ष नसरूल्ला खान सारफराज खान , सचिव इब्राहिम इसानी , मुख्याध्यापक सिराजुद्दीम मो इसराईल आणि यवतमाळचे शिक्षणाधिकारी दीपक चवणे उपस्थित होते.

यावेळी शिक्षण उपसंचालकांसमोर मुख्याध्यापकांनी मुंबई खंडपीठ नागपूर येथील 2010 मधल्या मुरलीधर जानराव काळे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात 29 ऑक्टोबर 2010 ला दिलेला निकालाची प्रत ठेवली. उच्च नय्यल्याने या निकालात स्पष्ट म्हटले आहे की शिक्षणाधिकारी वा शिक्षण उपसंचालक यांनी एकदा पदमन्यता प्रदान केल्यावर ती पदमन्यता रद्द करण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकारी वा शिक्षण उपसंचालक यांना नाही. या ठोस पुराव्यामुळे शिक्षण उपसंचालकांनी मुख्याध्यापक सिराजोद्दीन मो. इसराईल यांची मुख्याध्यापक पदमान्यता रद्द करण्याचा शिक्षणाधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव खारीज केला व मुख्यछायापकांची नियुक्ती वैध ठरवली.

शिक्षण उपसंचालकांच्या या निर्णयाचे शिक्षण क्षेत्रात जोरदार पडसाद उमटले आहे. संस्थेच्या कार्यकारिणीत वाद उद्भवल्यावर मुख्याध्यापक, शिक्षकांचा नाहक बळी घेणाऱ्या संस्था चालकांना या निर्णयामुळे चपराक बसली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर बाजू विधितज्ज्ञ जुगलकिशोर शर्मा यांनी मांडली.