Graduate Constituency Election : पदवीधर निवडणुक, पेड न्युजला रोखण्यासाठी प्रसिद्धी माध्यम प्रमाणन व सहनियंत्रण समिती गठित

विधान परिषदेसाठी अमरावती पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक 30 जानेवारी रोजी होणार आहे. या निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान उमेदवारांकडून प्रकाशित होणाऱ्या जाहिरीती व पेड न्यूजवर लक्ष ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार जिल्हास्तरीय प्रसिद्धी माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीचे गठण करण्यात आले आहे.

अमरावती : ३० जानेवारी रोजी होऊ घातलेली अमरावती पदवीधर मतदारसंघाची निवडणुक काही दिवसावर येऊन ठेपली आहे. अशातच उमेदवारांकडून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या ह्या पेड न्यूज आहेत की जाहिराती तसेच पेड न्युजला आळा घालण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या निर्देशांनुसार जिल्हास्तरीय प्रसिद्धी माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीचे गठण करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांच्या अध्यक्षेखाली स्थापित झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये एकूण सात सदस्य आहेत.

पेड न्यूजला आळा घालण्यासाठी समिती : पेड न्यूजविषयी अधिक माहिती देताना ज्येष्ठ पत्रकार तथा माध्यम तज्ञ डॉ. कुमार बोबडे यांनी सांगितले की, निवडणुकीच्या काळामध्ये जे उमेदवार पैसे देऊन वृत्तपत्रामध्ये बातम्या छापून आणतात त्यांच्यावर यथायोग्य कारवाई करण्यासाठी तसेच किडनीचे माध्यमातून आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन होत असल्यास अशा प्रकारच्या बातम्यांना आळा घालण्याचे काम ही समिती करणार असल्याचे डॉ. बोबडे यांनी सांगितले.

समितीमध्ये यांचा आहे समावेश : पवनीत कौर, (जिल्हाधिकारी, अमरावती) अध्यक्ष, रिचर्ड यानथन (उप विभागीय अधिकारी, अमरावती) , सीमा दाताळकर (पोलीस निरिक्षक), एकनाथ नाडगे (आकाशवाणी केंद्र प्रमुख ), डॉ. कुमार बोबडे (जनसंवाद पत्रकारिता विभाग प्रमुख, शिवाजी महाविद्यालय अमरावती), अरुण रणवीर (जिल्हा माहिती विज्ञान अधिकारी ) हर्षवर्धन पवार (जिल्हा माहिती अधिकारी ) यांचा सदस्य सचिव म्हणुन समावेश करण्यात आला आहे.

पेड न्यूज म्हणजे काय? : पेड न्यूज आणि निवडणुका यांचा अगदी जवळचा संबंध आहे. गेल्या काही निवडणूकांपासून भारतात पेड न्यूज ही वस्तुस्थिती झाली आहे. भारतीय पत्रकारितेला पेड न्यूज ही लागलेली कीड आहे. भारतीय पत्रकारितेचा गौरवशाली इतिहास आहे, असे असतांना सुद्धा काही राजकारण्यांकडून लोकशाहीच्या चौथ्या गैरवापर होताना दिसतो.

पेड न्यूजचा वापर का केला जातो? : निवडणुकीत उमेदवारास खर्च करण्यावर मर्यादा असल्याने पेड न्यूजच्या माध्यमातूनच तो आपला प्रचार करत असल्याचं अनेकदा दिसतं. बातमीच्या स्वरुपात ती प्रसिद्ध होत असल्याने त्याचा बाहेरच्याना अंदाज देखील येत नाही. पण खरं तर त्या बातमीसाठी पैसे दिले गेले असतात. या व्यवहारात स्वभाविकच पावती दिली जात नाही. अमुक एखादी बातमी किंवा विश्लेषण पेड न्यूज आहे, हे पुरव्यानिशी उघड करणं सोप नाही. निवडणुकीच्या संदर्भातील बातमी वाचल्याबरोबर ती पेड न्यूज आहे किंवा कसे हे बरेचदा वाचकांच्या लक्षात येत नाही.