अमरावती- भाड्याने दिलेल्या सूतगिरणीचा व्यवहार पूर्ण न होताच मध्येच काढून दिल्याने औरंगाबाद येथील एका कापड व्यापाऱ्याने न्यायालयात फिर्याद केली होती. तक्रारीवरून न्यायालयाच्या आदेशाने धामणगाव रेल्वेतील भाजप उमेदवार प्रताप अडसरसह तिघांविरूद्ध दत्तापूर पोलीस ठाण्यात एका वर्षापूर्वी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र याची चौकशी थंडबस्त्यात असल्यामुळे फिर्यादीने हायकोर्टात धाव घेतली असता सदर तपास क्राईम ब्रांचला सोपविण्याचे आदेश नागपूर हाकोर्टाने दिले आहे. त्यामुळे भाजप उमेदवार प्रताप अडसड यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
नोव्हेंबर २०१७ मध्ये औरंगाबाद येथील कापड व्यापारी तथा मेसर्स आर. एस. फायबर कंपनीचे संचालक गोपाल अग्रवाल यांनी धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील श्री.गजानन सहकारी सूतगिरणी भाडेतत्वावर देण्याचा व्यवहार केला. त्यासाठी महिन्याला एक लाख रुपये देण्याचे ठरले. त्यानुसार अग्रवाल यांनी अडसड यांना आगाऊ रक्कम म्हणून ५ लाख रुपये दिले. हा व्यवहार मौखिक करारावर सुरू होता.
अग्रवाल यांनी सूतगिरणीच्या नूतनीकरणावर एक कोटी खर्चून काम सुरू केले. जवळपास एक ते दीड कोटी रुपये किमतीचे उत्पादन तयार झाले. कागदोपत्री करारासाठी अग्रवाल आग्रह करीत होते. परंतु, अडसड यांनी तसे न करता जानेवारी २०१८ मध्ये अग्रवाल यांच्या कर्मचाऱ्यांना हाकलले व सूतगिरणीचा ताबा घेतला. त्या ठिकाणी कोट्यवधींचा कच्चा माल व तयार झालेला सूत होता. त्यामुळे अग्रवाल यांनी धामणगाव रेल्वे पोलिसात फसवणुकीची तक्रार केली.
पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्याने त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. ११ सप्टेंबर २०१८ ला पोलिसांनी विधानपरिषद आमदार अरुण अडसड यांच्यासह मुलगा व भाजप उमेदवार प्रताप अडसड व मुलगी अर्चना रोठे या तिघांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर तिघांनी अटकपूर्व जामिन घेतली होती. मात्र याप्रकरणाची चौकशी पुढे जात नसल्यामुळे फिर्यादीने मुंबई हायकोर्टाचे नागपूर खंडपीठ गाठून तेथे याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा- व्यंगचित्राच्या माध्यमातून बच्चू कडूंचा भाजपवर 'प्रहार'
फिर्यादीने सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी कोणत्यातरी एजन्सीमार्फत करण्याची मागणी केली होती. यावर नुकताच निकाल उच्चा न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूरने अमरावती क्राईम ब्रांचकडे सदर प्रकरण सोपविण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबर पर्यंत चौकशी रिपोर्ट सादर करण्याचेही आदेश क्राईम ब्रांचला दिले आहे. सदर सुनवाई न्यायाधिश झका हक व न्यायाधिश पुष्पा गणेडीवाल यांच्या समक्ष केल्या गेली.
हेही वाचा- विजयादशमी महोत्सवात खेळाडूंची चित्तथरारक प्रात्यक्षिके
तसेच अॅड. मिर्झा यांनी सांगितले की, सदर प्रकरणाची योग्य चौकशी झाली नसून दबावात चौकशी झाल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच दबावातच चार्जशिट दाखल झाल्याचाही उल्लेख उच्चा न्यायालयाने केला आहे. त्यामुळे सद्यातरी भाजपचे उमेदवार प्रताप अडसड अडचणीत सापडले असून पुढे काय होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
