अमरावती : महानगर पालिकेने एक वेगळाच निर्णय घेतला आहे. अमरावती महापालिकेने भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या घरांवर तसेच मोठ्या इमारतींमधील गाळ्यांवर एकूण वसूल केल्या जाणाऱ्या भाडेपट्टीपैकी 50% रक्कम ही कर स्वरूपात वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे व्यापारी बांधकाम व्यावसायिक यांच्यासह मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वसामान्य अमरावती करांमध्ये असंतोष पसरला आहे. महाराष्ट्रात अशा स्वरूपाचा कर कुठल्याही अन्य महापालिकेने लावला नसताना केवळ अमरावती महापालिकेने घेतलेला हा निर्णय शहराच्या औद्योगिक विकासाला बाधा निर्माण करणारा असल्याची ओरड आता व्हायला लागली आहे.
काय आहे महापालिकेचा निर्णय : अमरावती महापालिकेने शहरातील मालमत्ता कर हा 2005 -06 पासून वाढवला नाही. मध्यंतरी अमरावती महापालिकेचे आयुक्त म्हणून चंद्रकांत गुडेवार यांनी 2016 -17 मध्ये अमरावती शहरातील मालमत्ता कर वृद्धीचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी शहरातील सर्व मालमत्ता मोजण्यासाठी यंत्रणा देखील सज्ज झाली होती मात्र अमरावतीकरांचा प्रचंड रोष आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे कर वृद्धी होऊ शकली नाही. आता मात्र 17 वर्षापासून वाढवला नसलेला कर शहरातील मालमत्ता धारकांपासून वसूल करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
कायद्यानुसार निर्णयाची अंमलबजावणी: मालमत्तेची एकूण किंमत लक्षात घेऊन रेडी रेकनर नुसार संबंधित मालमत्ता कोणाला भाडेपट्टीवर दिल्यावर भाडेपट्टीच्या एकूण रकमेपैकी 50% रक्कम ही करस्परुपात अमरावती महापालिकेकडे वळती करावी लागणार आहे. हा निर्णय चुकीचा नसून कायद्यानुसारच या निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिकेने केली असल्याचे अमरावती महापालिकेचे कर निर्धारण अधिकारी महेश देशमुख यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना स्पष्ट केले. न्यायालयाने देखील आमचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले असल्याचे महेश देशमुख यांनी सांगितले.
अमरावतीकरांचा निर्णयावर आक्षेप : आज अमरावती शहरात अमरावती महानगरपालिकेमध्ये जी व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आहेत ही मालमत्ता भाड्याने दिल्यास अमरावती महापालिका यावर 56 टक्के कर आकारात आहे. हा कर अतिशय अन्यायकारक असून भारत स्वतंत्र झाला की नाही असेच या करामुळे वाटायला लागले असल्याचे क्रीडायचे अमरावती जिल्हा अध्यक्ष शैलेश वानखडे ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले. या करावर बरीच भर म्हणजे यावर 17 टक्के जीएसटी आणि दोन टक्के सर्च चार्ज देखील आकारण्यात आला आहे. जर एखाद्या घरमालकाने आपले घर दहा हजार रुपये भाड्याने दिले, तर या अशा करामुळे घरमालकाला काय शिल्लक राहणार हा मोठाच प्रश्न आहे.
पालिकेचा निर्णय चुकीचा ? : सेवानिवृत्त झालेल्या अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी भविष्याचा आर्थिक स्रोत म्हणून सदनिका खरेदी केल्या. त्याद्वारे आपल्याला भाडेपट्टीच्या स्वरूपात पैसे मिळतील असे अनेकांना वाटले. मात्र महापालिकेच्या अशा निर्णयामुळे अनेकांनी सदनिका किंवा इतर बांधकाम व्यवसायात गुंतवलेले पैसे बाहेर निघणे कठीण झाले असल्याचे देखील शैलेश वानखडे म्हणाले. औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, ठाणे अशा महापालिकांमध्ये अशा स्वरूपाची कर आकारणी नसताना अमरावतीचा विकास खुंटवण्याच्या दिशेने महापालिका प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय अतिशय चुकीचा असल्याचे देखील शैलेश वानखडे म्हणाले.
मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी : आज अमरावतीकर मुंबई-पुणे सारख्या शहरात जातात तेव्हा त्या ठिकाणी मोठे मॉल पाहतात. त्या शहराचा झपाटाने झालेला विकास पाहतात. अमरावती शहरात देखील असा विकास होणे शक्य आहे. मात्र अमरावती महापालिकेने आता जो काही अव्वाच्या सव्वा कर आकारणीचा निर्णय घेतला तो पाहता अमरावती शहरात गुंतवणूक करणे म्हणजे स्वतःची फसवणूक करून घेणे असाच विचार गुंतवणूकदार करायला लागले असल्याचे बांधकाम व्यवसाय सचिन वानखडे 'ईटीव्ही भारत 'शी बोलताना म्हणाले.
भाडेपट्टी 50 लाख रूपये? : एखादी कंपनी अमरावतीत शंभर कोटी रुपये खर्च करून मॉल भारत असेल तर यासाठी ती निश्चितपणे बँकेचे कर्ज घेईल. या मॉलमध्ये विविध कंपन्या गाळे हे भाडे तत्त्वावरच घेतील. या मॉल मधील एक लाख फूट जागा भाड्याने गेली तर त्याची भाडेपट्टी 50 लाख रुपये होईल. यापैकी 50 टक्के रक्कम महापालिकेने वसूल केली तर संबंधित कंपनीकडे 25 लाख रुपये उरतील. या रकमेतून त्या मॉलची देखरेख आणि इतर खर्चावर पाच लाख रुपये खर्च होतील. आणि याव्यतिरिक्त 8 लाख रुपये वीस देयक भरले तर शंभर कोटीची गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीला महिन्याला केवळ दहा ते बारा लाख रुपये हाती येईल. संबंधित कंपनीने हा मॉल उभारण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम परत करणे देखील शक्य नाही.
योग्य निर्णय घेण्याची मागणी : अमरावती महापालिकेच्या विचित्र निर्णयामुळे अमरावती शहरात कुठल्याही स्वरूपाची गुंतवणूक करण्याचा मूर्खपणा कोणतीही कंपनी करणार नाही. आणि या अशा सर्व प्रकारामुळे अमरावती शहराचा विकास खुंटणार आणि हे सारे काही अमरावतीकरांच्या फायद्याचे नाही याचा विचार करून अमरावती महापालिकेने योग्य कर निर्णय करून महापालिकेच्या हितासोबतच अमरावती शहराचा विकास कसा होईल, या दिशेने विचार केला तर ते अतिशय योग्य ठरेल असे सचिन वानखडे म्हणाले.
व्यापारी संघटना करणार विरोध: एकीकडे अमरावती एमआयडीसी मध्ये विविध उद्योग सुरू होणार अशा घोषणा राजकीय नेते करीत आहेत. समृद्धी महामार्गामुळे अमरावतीच्या विकासाला गती येईल असे स्वप्न दाखविले जात असताना अमरावती महापालिकेच्या चुकीच्या धोरणामुळे शहराच्या विकासाच्या स्वप्नांवर पाणी पेरले जाणार असल्यामुळे या विरोधात लवकरच व्यापारी संघटना आंदोलनाची भूमिका जाहीर करणार असल्याचे क्रीडायचे अध्यक्ष शैलेश वानखडे म्हणाले.
हेही वाचा : Devendra Fadnavis Revealed: मोठी बातमी! पहाटेचा शपथविधी शरद पवारांना विचारूनच; फडणवीसांचा गौप्यस्फोट
