अमरावती - केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना आशा होत्या. परंतु, ठोस अशी शेतकऱ्यांसाठी कुठलीही घोषणा झाली नसली तरी शेतकऱ्यांना खर्च शून्य (झिरो बजेट) शेतीकडे वळविण्यावर भर देणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. मात्र, देशातील अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही खर्च शून्य शेती म्हणजे नेमकी कुठली शेती हे माहीत नाही. याप्रकारची शेती कशी करावी हे माहिती व्हावी, यासाठी शेतकऱ्यांना या प्रकारच्या शेतीचे प्रशिक्षण हे गाव स्तरावर शासनाने निर्माण करावे, अशी मागणी अमरावतीमधील खर्च शून्य नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्पात खर्च शून्य शेतीवर भर देण्यात आल्यानंतर अनेकजण यावर टीका करत आहेत. शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांनी 'झिरो बजेट' शेती ही शेतकऱ्यांना 'झिरो' करण्यासाठी आहे, असे म्हटल होते. मात्र, याप्रकारची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या पद्धतीच्या शेतीने समाधानी असल्याची प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
अमरावतीच्या तिवसा तालुक्यातील काही शेतकरी गेल्या ६ वर्षांपासून डॉ. सुभाष पाळेकर यांचे तंत्रज्ञान खर्च शून्य शेती कशी करावी याचे मार्गदर्शन घेऊन शेती करत आहेत. पूर्वी हे शेतकरी रासायनिक शेती करत होते. परंतु, शेती मालाला भाव मिळत नसल्याने नफा न राहता उत्पादन खर्चच अधिक होत होता. त्यामुळे त्यांनी खर्च शून्य शेती करायला सुरुवात केली. या पद्धतीच्या शेतीमध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक गुंतवणूक जादा करावी लागत नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे. या पद्धतीची शेती करण्यासाठी एक गाय असणे आवश्यक आहे. त्या गाईच्या शेणाच्या व मूत्राच्या माध्यमातून 'जीवामृत' तयार केले जाते. त्यात गूळ, बेसन आदी पदार्थ टाकले जातात, त्याचे विरजण लावून त्याचा सडवा तयार होतो. मग तो पिकाला पाण्यावाटे तसेच फवारणीच्या माध्यमातून दिला जातो.
त्यामुळे रासायनिक फवारणी करायची गरजही शेतकऱ्यांना पडत नाही आणि आर्थिक बचत होते. खर्च शून्य शेतीच्या मालाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा माल दर्जेदार असतो, कुठलाही रासायनिक पदार्थ पीक घेण्यासाठी वापरला जात नाही, असे शेतकरी सांगतात. त्यामुळे अनेक शेतकरी या पद्धतीच्या शेतीकडे वळत आहेत. परंतु, असे अनेक शेतकरी सुद्धा आहेत, जे या पद्धतीच्या शेतीकडून पुन्हा त्यांच्या रासायनिक शेतीकडे वळले आहेत. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना खर्च शून्य शेतीकडे वळवू, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली असली तरी अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना या पद्धतीची शेती म्हणजे काय हे कळले नाही. त्यामुळे सरकारने केवळ घोषणा न करता गावो-गावी खर्च शून्य शेती प्रशिक्षण केंद्रे उभारावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
