अमरावती- जिल्ह्यात जिल्हा सहकारी बँकेच्या सहकार्याने बचत गटांना पतपुरवठ्यासाठी शंभर कोटी रुपये निधीची योजना आकाराला येत आहे. त्यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात असा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली. त्या धामणगाव काटपूर येथे बोलत होत्या.
महिला सक्षमीकरणासाठी महिला बचत गटांना पतपुरवठ्यासाठी १०० कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्याची तयारी जिल्हा सहकारी बँकेने दर्शवली आहे. त्यानुसार महिला विकास आर्थिक महामंडळाकडून महिला बचत गटांना उद्योग व व्यवसायासाठी पतपुरवठा करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.
धामणगाव काटपूर येथे महिला आर्थिक विकास महामंडळ, दिशा प्रकल्प व माहेर लोकसंचालित साधन केंद्रातर्फे आयोजित स्वयंसहायता समूहांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी यशोमती ठाकूर यांनी व्यापार सखींशी संवाद केला. यावेली जिल्हा समन्वय अधिकारी सुनील सोसे, माजी सरपंच रेखा वानखडे, अर्चना खांडेकर यांच्यासह विविध समुहांच्या महिला सदस्य व गावकरी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, स्वयंसहायता समूहांच्या माध्यमातून महिलांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यासाठी माविमच्या बचत गटांना दहा लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज मिळण्याची मागणी यापूर्वी करण्यात आली आहे. त्यासाठी सरकारी पातळीवर पाठपुरावाही करण्यात येत आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी सकारात्मक पाऊल-
स्वयंसहायता समुहांना बळ देऊन महिला सक्षमीकरणासाठी सकारात्मक पाऊल उचलण्यात येत आहे. प्रत्येक कुटुंबात महिला ही कुटुंबाचा व पर्यायाने समाजाचाही आधार असते. त्यामुळे महिलांना सक्षम करण्यासाठी नवनवीन उपक्रम व योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या बळकटीकरणासाठीही नियोजन होत असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
गोट बँकेचाही उपक्रम
त्या पुढे म्हणाल्या की, दिशा प्रोजेक्टच्या माध्यमातून विविध यशोगाथा समोर येत आहेत. अनेक महिला भगिनींनी स्वयंसहायता समुहाच्या माध्यमातून उद्योग-व्यवसायाची कास धरत शून्यातून विश्व निर्माण केले आहे. तारखेडा येथील गोट फार्मअंतर्गत गरजुंना
शेळीवाटपाचा कार्यक्रमही हाती घेण्यात आला आहे. त्यानुसार गरजुना फार्मकडून एक शेळी देण्यात येईल. तिच्या संगोपनानंतर संबंधित लाभार्थ्याने शेळीचे एक पिल्लू फार्मला परत करायचे आहे. त्यासाठी गोट बँकही तयार करण्यात येत आहे. पशुसखींमार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकास कार्यक्रमातून (युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम) चांगले कार्यक्रम राबविण्यात आले. त्यांच्यासोबत पुढील करार आदी प्रक्रिया पार पडल्यावर धान्य खरेदी-विक्रीसाठी आडत व्यवसायाचाही समावेश करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
