अमरावती : या रॅंकिंगमध्ये अमरावती जिल्ह्याचा शेवटच्या पाच जिल्ह्यांमध्ये समावेश झाला ( Amravati is On 34 Number in Health Service ) आहे. अमरावती जिल्ह्याचा ३४ वा क्रमांक असल्याने ( Amravati Health Service ) महाराष्ट्रात सर्वात शेवटचा जिल्हा म्हणून अमरावती जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अमरावती जिल्ह्याची आरोग्यसेवा ढासळली ( Maharashtra as it is the 34th district of Amravati ) असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात कुटुंब कल्याण कार्यक्रम, माता बाल संगोपन कार्यक्रम, लसीकरणाची वाईट परिस्थिती असल्याचे राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय पुणेद्वारा जारी करण्यात आलेल्या निकालावरून दिसून येते.
गुणवत्ता यादीत मिळाले फक्त 67 गुण राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय पुणेच्या वतीने महाराष्ट्रात आरोग्य सेवेचे रॅकिंग घेण्यात आले. आरोग्य व्यवस्थापन व माहिती पद्धतीअंतर्गत कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत नोव्हेंबर २०२२ अखेर झालेल्या कामाचा जिल्हा महानगरपालिकांनी हाय आकडेवारी डाऊनलोड करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हे व मनपोचा गुण अनुक्रमांक अहवाल तयार करण्यात आला. त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्याला ६७ गुण मिळाले असून अमरावती जिल्हा ३४ व्या क्रमांकावर आहे.
ओपीव्हीमध्ये झीरो गुण आरोग्य सेवा देण्याकरिता अमरावती जिल्ह्यात दवाखाने, आरोग्य कर्मचारी; एनएचएमचे कर्मचारी, फिरते रुग्णालय, मोबाईल मेडिकल युनिट, आयुर्वे दिक रुग्णालय, अॅलोपॅथी रुग्णालय उपकेंद्र, आरोग्यवर्धिनी केंद्र, असताना आरोग्य सेवेचे तीनतेरा वाजले आहेत, ही बाब जिल्ह्यासाठी गंभीर असून आरोग्यसेवेत जिल्ह्याचे नाव खराब करणारी आहे. त्यामुळे जिल्ह्याची आरोग्यसेवा करण्याकरिता प्रशासन व शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे दिसत आहे.
अमरावती जिल्ह्याची आरोग्यसेवा उच्चदर्जाची राज्यातील आरोग्य सेवेचे झालेले रॅंकिंग आकडे बघता अमरावती जिल्ह्याची आरोग्यसेवा उच्चदर्जाची असूनही ढासळली असल्याचे दिसत आहे. नागरिकांना गुणात्मक आरोग्य सेवा देण्याकरिता अमरावती जिल्ह्यात दवाखाने, आरोग्य कर्मचारी; एनएचएमचे कर्मचारी, फिरते रुग्णालय, मोबाईल मेडिकल युनिट, आयुर्वेदिक रुग्णालय, अॅलोपॅथी रुग्णालय उपकेंद्र, आरोग्यवर्धिनी केंद्र, असताना आरोग्य सेवेचे तीनतेरा वाजले आहेत, ही बाब जिल्ह्यासाठी गंभीर असून आरोग्यसेवेत जिल्ह्याचे नाव खराब करणारी आहे. त्यामुळे जिल्ह्याची आरोग्यसेवा करण्याकरिता प्रशासन व शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे दिसत आहे.
