अमरावती - महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्यासह अनेकांच्या शेतातील विहिरीचे पाणी काळे करण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. याबाबत बुधवारी कृषिमंत्र्यांनी मुंबईत बैठक घेऊन संबंधितांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
'अमरावतीत कृषिमंत्र्यांच्या शेतातील विहिरीचे पाणी झाले काळे' या मथळ्याखाली हा प्रकार सर्वात आधी अमरावतीचे माजी खासदार अनंत गुढे यांच्या माध्यमातून 'ईटीव्ही भारत' ने उजेडात आणला होता.
अमरावतीच्या नांदगावपेठ एमआयडीसीत असणाऱ्या सर्व कारखान्यांमधील दूषित पाणी एसएमएस या खासगी जल शुद्धीकरण केंद्रात पाठविले जाते. याठिकाणी दिवसाला 16 लाख लिटर दूषित पाणी येते आणि यापैकी केवळ 8 हजार लिटर पाण्याचे सायकलींग केले जाते. उर्वरित 8 हजार लिटर दूषित पाणी फेकून दिले जाते. गत तीन वर्षांपासून दररोज सतत 8 हजार लिटर दूषित पाणी जमिनीत मुरत असून या पाण्याचा झरा लगतच्या शेतातील विहिरींमध्येही पोहोचला आहे. या विहिरींमध्ये कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या विहिराचाही समावेश आहे. खुद्द कृषिमंत्र्यांनी याबाबत 5 जुलैला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे तक्रारही दिली होती.
दरम्यान 'ईटीव्ही भारत'च्या वृत्ताची दखल घेत कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी या विषयासंदर्भात मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीत गत दोन अडीच वर्षांपासून प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी काय करीत आहेत आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांचे या गंभीर प्रकरणाकडे दुर्लक्ष असल्याबाबत कृषिमंत्र्यांनी रोष व्यक्त केला.
नांदगावपेठ एमआयडीसीमधून जमिनीत दूषित पाणी सोडण्यात आल्याने विहिरीचे पाणी दूषित झाले. यामुळे या परिसरात पीक घेणे अशक्य झाले असून फळ झाडेही नष्ट झाली आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीचा मोबदला त्वरित देण्याच्या आदेशासोबतच कृषिमंत्र्यांनी एमआयडीसीमधून कुठल्याही प्रकारे दूषित पाणी जमिनीत सोडले जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.
