अकोला - कोरोना लॉकडाऊन काळातील वीजबिलांच्या प्रश्नावरून सध्या राज्यात रण पेटले आहे. विरोधी पक्ष, विविध संघटना वीजबिल न भरण्याबाबत आक्रमक भूमिका घेत आहेत. वीज वापरली त्याचे बिल भरावे, कुठलीही वीजबील माफी मिळणार नाही, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले होते. वाढीव वीज बिलातून सवलत देणे अशक्य असल्याचा पुनरुच्चार राऊत यांनी केला. त्याविरोधात आज वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विश्वासघात आंदोलन केले.
लॉकडाऊनमध्ये आलेली बिले भरली पाहिजे. आम्ही पण ग्राहक आहोत. कर्ज घेऊन मदत करत आहोत, कामकाज चालवण्यासाठी आम्हालाही मर्यादा आहेत. वीज बिल सवलतीचा विषय आता नाही. जसे तुम्ही ग्राहक आहात तसे आम्ही सुद्धा वीज ग्राहक आहोत, आम्हाला सुद्धा विजेचे बिल द्यावे लागते. वापरापेक्षा वाढीव बिले आली असतील. तर त्याची चौकशी सुरु आहे. पण ज्यांनी वीज वापरली आहे. त्यांना बिल भरावे लागेल, असे नितीन राऊत यांनी जाहीर केल्याने राज्यात संतापाची लहर आहे.दरम्यान, महावितरणने वीजबिल वसुलीबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार डिसेंबर 2020 पर्यंत थकीत वीजबिले भरावी लागणार आहेत.
रिडींग न घेता सरसकट तीन महिन्याचे वीजबिल -
लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतरमीटर रिडींग न घेता सरसकट तीन महिन्याचे वीजबिल ग्राहकांना देण्यात आले. यामध्ये प्रत्येक महिन्याचे वीज बिल नसून सरासरी पद्धतीने महावितरणने युनिट आकारले. या वीजबिलाची रक्कम भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांची सवलत उपलब्ध आहे. स्थानिक कार्यालयांकडून वीजबिलांचे सुलभ हप्ते पाडून देण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली.
शासकीय लूटीला राजाश्रय -
तथापि, ही सवलत नसून शासकीय लूटीला राजाश्रय देण्यात येत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला होता. याविरोधात हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात प्रदेश प्रवक्ता तथा युवा प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे, प्रदेश प्रवक्ता डॉ धैर्यवर्धन फुंडकर, प्रदेश महिला महासचिव अरुंधतीताई सिरसाट, जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे, महिला जिल्हाध्यक्ष प्रभाताई सिरसाट, प्रदीप वानखडे आदी उपस्थित होते.
