ETV Bharat / state

जनता भाजी बाजार वाचविण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी लढा उभारेल - देंडवे

स्वतःच्या स्वार्थासाठी महापालिकेतील भाजपा सत्ताधारी हे भाजी विक्रेते व 1970पासून असलेल्या जनता भाजी बाजाराला हटविण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे यांनी केला आहे.

pramod dendve
pramod dendve
author img

By

Published : Apr 23, 2021, 8:58 PM IST

अकोला - जनता भाजी बाजार व जुने बस स्टँडची जागा महापालिका हस्तांतरीत करण्याआधी तेथील व्यावसायिकांचे दुकान हटविण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करीत आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी महापालिकेतील भाजपा सत्ताधारी हे भाजी विक्रेते व 1970पासून असलेल्या जनता भाजी बाजाराला हटविण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे यांनी केला आहे. वंचित बहुजन आघाडी या किरकोळ तथा भाजी विक्रेते यांच्या पाठीशी असल्याचेही देंडवे म्हणाले.

हेही वाचा - महाराष्ट्राला दिलासा, विशाखपट्टणमवरून 'ऑक्सिजन एक्स्प्रेस' गोंदियात दाखल

जनता भाजी बाजारामध्ये 630 दुकानदार नोंदणीकृत
अकोला नगरपालिका नगराध्यक्ष स्व. विनयकुमार पराशर यांनी जनता भाजी बाजारातील ए बी सी असे तीन विंगमध्ये व्यवसायिकांना अधिकृतपणे 1970मध्ये दुकाने बांधून दिलेली आहेत. त्या ठिकाणी छोटे व्यवसायिक आपला व्यवसाय करीत आहेत. तसेच त्यासमोरच जनता कंझ्यूमर सोसायटीची दुकानेसुद्धा नगरपालिकेने अधिकृत दिलेली आहे. डेव्हलपिंग करीतासुद्धा नियमानुसार अनामत रक्कम भरून दुकाने अधिकृत दिलेली असल्याचे ते म्हणाले. या जनता भाजी बाजारामध्ये जवळपास 630 दुकानदार हे नोंदणीकृत आहे. याशिवाय जवळपास एक हजार दुकाने ओटे, टीनशेड, अतिक्रमण स्वरुपात सुरू आहेत. या दुकानदाराकडे जवळपास 1970पासून व काही लोकांकडे त्या अगोदरसुद्धा टॅक्स पावती, भाडे पावती, इलेक्ट्रिक बिल, शॉप अ‌ॅक्ट महानगरपालिका परवाना आहेत.

हेही वाचा - कोविड सेंटरच्या १५व्या मजल्यावरील बाथरूमच्या खिडकीतून दोन कैदी पसार, ४ पोलीस निलंबित

अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
अकोला महापालिका उत्पन्नवाढीचे दृष्टिकोनातून शहरातील नझूल शीट क्र. 39 डी 80/10 येथील भूखंडावर आरक्षण क्र. 203 वाणिज्य संकुल आणि भाजी बाजार विकसित करण्याच्या दृष्टीने जागा ताब्यात घेऊन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मनपा प्रशासनाने पाठविलेल्या प्रस्तावास सर्वसाधारण सभेने 18 फेब्रुवारी 2021 ठराव क्र. 18नुसार मान्यताही दिली आहे. त्यानुसार या दुकानदारांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे कलम 81-ब (1) (ब) अन्वये या जागेतून निष्कासित करण्याचे नोटीसरुपी आदेश या विक्रेत्यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण दुकानदार भयभीत झाले आहे. ही कार्यवाही नियमबाह्य असल्याचे माजी नगरसेवक गजानन गवई यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाचा मुद्देसूद पडताळणी करून व तेथील सर्व दुकानादाराचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करून संपूर्ण दुकानदारांना सहकार्य करावे, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी आंदोलन करेल, असा इशाराही माजी नगरसेवक गवई यांनी यावेळी दिला.

अकोला - जनता भाजी बाजार व जुने बस स्टँडची जागा महापालिका हस्तांतरीत करण्याआधी तेथील व्यावसायिकांचे दुकान हटविण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करीत आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी महापालिकेतील भाजपा सत्ताधारी हे भाजी विक्रेते व 1970पासून असलेल्या जनता भाजी बाजाराला हटविण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे यांनी केला आहे. वंचित बहुजन आघाडी या किरकोळ तथा भाजी विक्रेते यांच्या पाठीशी असल्याचेही देंडवे म्हणाले.

हेही वाचा - महाराष्ट्राला दिलासा, विशाखपट्टणमवरून 'ऑक्सिजन एक्स्प्रेस' गोंदियात दाखल

जनता भाजी बाजारामध्ये 630 दुकानदार नोंदणीकृत
अकोला नगरपालिका नगराध्यक्ष स्व. विनयकुमार पराशर यांनी जनता भाजी बाजारातील ए बी सी असे तीन विंगमध्ये व्यवसायिकांना अधिकृतपणे 1970मध्ये दुकाने बांधून दिलेली आहेत. त्या ठिकाणी छोटे व्यवसायिक आपला व्यवसाय करीत आहेत. तसेच त्यासमोरच जनता कंझ्यूमर सोसायटीची दुकानेसुद्धा नगरपालिकेने अधिकृत दिलेली आहे. डेव्हलपिंग करीतासुद्धा नियमानुसार अनामत रक्कम भरून दुकाने अधिकृत दिलेली असल्याचे ते म्हणाले. या जनता भाजी बाजारामध्ये जवळपास 630 दुकानदार हे नोंदणीकृत आहे. याशिवाय जवळपास एक हजार दुकाने ओटे, टीनशेड, अतिक्रमण स्वरुपात सुरू आहेत. या दुकानदाराकडे जवळपास 1970पासून व काही लोकांकडे त्या अगोदरसुद्धा टॅक्स पावती, भाडे पावती, इलेक्ट्रिक बिल, शॉप अ‌ॅक्ट महानगरपालिका परवाना आहेत.

हेही वाचा - कोविड सेंटरच्या १५व्या मजल्यावरील बाथरूमच्या खिडकीतून दोन कैदी पसार, ४ पोलीस निलंबित

अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
अकोला महापालिका उत्पन्नवाढीचे दृष्टिकोनातून शहरातील नझूल शीट क्र. 39 डी 80/10 येथील भूखंडावर आरक्षण क्र. 203 वाणिज्य संकुल आणि भाजी बाजार विकसित करण्याच्या दृष्टीने जागा ताब्यात घेऊन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मनपा प्रशासनाने पाठविलेल्या प्रस्तावास सर्वसाधारण सभेने 18 फेब्रुवारी 2021 ठराव क्र. 18नुसार मान्यताही दिली आहे. त्यानुसार या दुकानदारांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे कलम 81-ब (1) (ब) अन्वये या जागेतून निष्कासित करण्याचे नोटीसरुपी आदेश या विक्रेत्यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण दुकानदार भयभीत झाले आहे. ही कार्यवाही नियमबाह्य असल्याचे माजी नगरसेवक गजानन गवई यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाचा मुद्देसूद पडताळणी करून व तेथील सर्व दुकानादाराचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करून संपूर्ण दुकानदारांना सहकार्य करावे, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी आंदोलन करेल, असा इशाराही माजी नगरसेवक गवई यांनी यावेळी दिला.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.