अकोला - शिक्षकांच्या वेतन निश्चितीच्या प्रक्रियेसाठी पैशांची मागणी केल्याप्रकरणी शनिवारी जिल्हा परिषदेमधील १ हजार ५० शिक्षकांचे लेखी जबाब नोंदविण्यात आले. विशेष म्हणजे, ५ ही पंचायत समितीच्या शिक्षकांना यासंदर्भात प्रशासनातर्फे नोटीस बजावण्यात आली होती. नोटीसमध्ये नियमित वेतन देयक तयार करण्याबाबत सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे नमूद करण्यात आले होते. परतु, प्रत्यक्षात मात्र, सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन निश्चिती प्रकरणी पैसे दिल्याबाबत जबाब नोंदविण्यात आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या या अजब कारभारामुळे शिक्षक गोंधळून गेले. या प्रकरणामध्ये यापूर्वीच कनिष्ठ सहाय्यक यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
शासनाने लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या निश्चितीवरून शिक्षकांकडून पैसे उकळण्यात येत असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला होता. त्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आणि इतर अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात खासगी संगणक सेंटरवर धाव घेतली. या प्रकरणाची चौकशी करत त्यांनी दोषी ५ कनिष्ठ सहाय्यकांना निलंबित केले आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शिक्षकांकडून याबाबतचे जबाब नोंदविण्याचे आदेश जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील जवळपास दीड हजार शिक्षकांना नोटीस बजावली. या नोटीसनंतर जबाब नोंदविण्यासाठी आलेल्या शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आपला लेखी जबाब नोंदवला. या शिक्षकांपैकी काही शिक्षकांनी जबाब नोंदविण्यास नकार दिला. तर काहींनी शिक्षण विभागाने दिलेल्या प्रश्नावलीनुसार जबाब नोंदविला नसल्याचे समजते. दरम्यान, शिक्षकांकडून पैसे घेण्याचे हे प्रकरण जिल्हा परिषदेमध्ये चांगलेच गाजत आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
