अकोला - जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत २०२०-२१साठी राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अर्ज पंचायत समिती स्तरावर प्राप्त झाले आहेत. परंतु त्यानंतर सुद्धा सदर अर्ज अद्याप जिल्हा परिषदेला प्राप्त न झाल्यामुळे लाभार्थ्यांची निवड रखडली आहे. त्यामुळे गट विकास अधिकारी व विस्तार अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेत लवकरात लवकर अर्ज सादर करण्याचा मुद्दा गुरुवारी (ता. २४) ऑनलाइन पार पडलेल्या महिला व बाल कल्याण समितीच्या सभेत गाजला.
जिल्हा परिषदेमार्फत सेस फंडातून वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. त्यासाठी लाभार्थ्यांकडून अर्ज सुद्धा मागविण्यात येतात. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांमार्फत योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यापैकी काही विभागांची अर्ज स्वीकारण्याची मुदत संपली असून काहींची मुदत अद्याप सुरूच व्हायची आहे.
हेही वाचा - कंगना रणौतच्या याचिकेवरील सुनावणी 25 सप्टेंबरला, सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा आरोप
दरम्यान, महिला व बाल कल्याण विभागानेही योजना राबविण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून पंचायत समितीस्तरावर १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले. परंतु सदर अर्जांची छाननी करून अद्याप ते जिल्हा परिषदेत सादर न केल्याने योजनेच्या लाभार्थ्यांनी निवड रखडली आहे. त्यामुळे सर्वच अर्जांची छाननी करुन ते १० दिवसांत जिल्हा परिषदेत सादर करण्याचे निर्देश सभापती मनिषा बोर्डे यांनी दिले. सभेत महिला व बाल कल्याण अधिकारी विलास महसाळे, जिल्हा परिषद सदस्य गायत्री कांबे, अनुसया राऊत, रिझवाना परवीन शे. मुख्ताव व इतर उपस्थित होते.
हेही वाचा - फडणवीस गंमत बघत बसले; मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीवरून पृथ्वीराज चव्हाणांचा निशाणा
